सरकारी अनुदानमा स्वास्थ्य संस्थाको रजाइँ, गुपचुप पारिन्छन् हिसाब

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुदान लिएर हिसाब नबुझाउने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निरन्तर अनुदान दिइरहेको छ। अघिल्ला वर्षमा अनुदान लिएर त्यसको हिसाब फस्र्योट नगरेका संस्थालाई पनि अनुदान दिइरहेको हो। त्यसरी पुनः अनुदान लिने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ।

अघिल्लो वर्षमै फस्र्र्योट नभएको ठूलो रकम थियो तर सरकारले पुनः यस वर्ष पनि अनुदान दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अघिल्लो वर्ष फस्र्योट नभएको अनुदान रकम ५३ करोड ८८ लाख २४ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ थियो तर पुनः यस वर्ष बढेर ८७ करोड ३६ लाख १५ हजार ८७३ रुपैयाँ पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै बढी बेरुजु राष्ट्रिय किड्नी सेन्टरको छ। सेन्टरको १२ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको छ। 

महालेखाले अघिल्ला वर्षमा बेरुजु फस्र्याेट नगरे पनि नियमित अनुदान लैजानेको सूचीमा धुलिखेल अस्पताल, सामुदायिक प्रकृति चिकित्सालय रजहर, डिसीडब्लुसी सामुदायिक अस्पताल, मासुनागा आँखा अस्पताल, नेपाल चिकित्सक संघलाई समेटेको छ। यस्तै, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी, सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल, मनमोहन सामुदायिक अस्पताल संजीवनी सेवा संघलगायतले पनि बेरुजु फस्योर्टबिनै रकम कुम्ल्याएका छन् । यी संस्थाले पटक–पटक लाखौं रकम फस्र्योट गरेका छैनन्। 

पहुँचका आधारमा सीधै अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सेटिङमा फाइल आउने हुनाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुको विकल्प नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७२ देखिको अनुदान रकमको हिसाबकिताब हुन बाँकी छ। २०७२ मा सहिद मेमोरियल अस्पताल सहकारी संस्थाले ९० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो। त्यसको हिसाब नबुझाई पुनः २०७४ मा सोही अस्पतालले ३३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुनः अनुदान लिएको छ।

धुलिखेल अस्पताल, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी, सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल, मनमोहन सामुदायिक अस्पताललगायतले अघिल्ला वर्षमा बेरुजु फस्र्याेट नगरे पनि नियमित अनुदान लगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

बनेपामा रहेको यो अस्पतालले २०७४/७५ मा ३७ लाख ५६ हजार, २०७५/७६ मा डेढ करोड, २०७८/७९ मा ५० लाख अनुदान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाएको थियो। त्यस्तै, नवलपरासीमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरले पनि पटक–पटक गरी अनुदान लिएको १ करोड ८३ लाख २५ हजारको बेरुजु अहिलेसम्म फस्र्याेट गरेको छैन। यीभन्दा अझ धेरै संस्था छन्, जो अघिल्लो वर्षको हिसाब फस्र्योट नगरी पुनः अनुदान लिइरहेका छन्।