अर्थले तयार पार्‍यो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्ययोजना

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनमा बढोत्तरी गर्न नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ। कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, साधन– स्रोत, समयसीमा र अनुगमन मूल्यांकन सूचक उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल बनाउने, राजस्वको दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ। 

देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौतीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यकबाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ। 

अधुरा र  विगतदेखि नै अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेस भए आवश्यकता र औचित्वका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उचारचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ। 

कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। 

आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ। साथै, बिमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत सुधार गर्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिष्पर्धी बनाउने उल्लेख छ। 

कार्ययोजनामा वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीलाई आवश्यक हुने पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नेलगायत पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस अतिरिक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजनाको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १९ पुस २०७९ मा सरकारका सचिवहरुलाई दिएको निर्देशनअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाको कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

कार्ययोजनामा रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकामान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन गर्ने र त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख छ। 

यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखा परेका मन्त्रालय स्तरबाट समस्या समाधान  गर्ने र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्नेलगायत गतिविधि समाविष्ट गरिएको  कार्ययोजनामा उल्लेख छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लले दुवै कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रुपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताए। ४ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो। 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २५ पुस २०७९ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने थिए। 

यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्तदुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यूनबिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधि अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो। 

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेलगायत उल्लेख थियो।