शनिबार, जेठ २५, २०८२

सुधारियो नेपालको ‘हंगर इन्डेक्स’

ग्लोबल हंगर इन्डेक्स कन्सर्न वल्र्डवाइड र वेल्टहंगर हिल्फेद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १२१ राष्ट्रमध्ये नेपाल ८१औं स्थानमा।
 |  शनिबार, माघ १४, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

शनिबार, माघ १४, २०७९

काठमाडौं– विश्वव्यापी भोकमरीको सूचकांक (जीएचआई)मा नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। ग्लोबल हंगर इन्डेक्स कन्सर्न वल्र्डवाइड र वेल्टहंगर हिल्फेद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था सुध्रिएको देखिएको हो। जीएचआईले १२१ वटा राष्ट्रमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल ८१औं स्थानमा रहेको छ। 

नेपालले १९.२ अंक हासिल गरेको छ, जसले  भोकमरीको स्तर मध्यम रहेको जनाउँछ। यसअघि सन् २०१४ मा नेपालले २१.२ अंक पाएको थियो।अध्ययनमा बालबालिकामा हुने कुषोषण, पुड्कोपन, ख्याउटेपन र बाल मृत्युदरलाई भोकमरीको सूचक मानिएको थियो। समग्रमा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिए पनि प्रदेशगत आधारमा ठूला असमानता रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ। 

भोकमरीका कारण बालबालिकामा देखिएको पुड्कोपनको अवस्थालाई नियाल्दा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ। यो प्रदेशमा पुड्कोपनको ४७.८ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४०.९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन रहेको देखिन्छ। बागमतीमा २२.६ र गण्डकी प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत रहेको छ। 

शनिबार आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेलले खाद्यान्न केवल बाँच्नका लागि खाने वस्तु मात्र नभई यो व्यक्तिको भौगोलिकता, धर्म, सांस्कृतिक पहिचानसमेत झल्काउने विषय भएको बताइन्। खाद्य सुरक्षा गर्दै भोकभरीलाई न्यूनीकरणका लागि उत्पादनका स्रोत र वितरण प्रणालीमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ। 

खाद्यान्न उत्पादन र वितरणमा सबैको समान पहुँच पुर्‍याउन पछाडि परेका वर्ग तथा समुदाय र भूमिहीनका लागि राज्यबाट विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। 

खाद्य सुरक्षाविज्ञ डा. यमुना घलेले तथ्यांकमा नेपालले हासिल गरेको अंक १९.१ भए पनि सन्तोष गर्न सकिने अवस्था भने नरहेको बताइन्। खाद्य सुरक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया फितलो भएकाले लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ।

खाद्य सुरक्षा र भोकमरी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई थप स्रोत सहित परिचालन गर्न, दिगो र समावेशी अनुकूलनको बनाउन जरुरी रहेकामा उनले जोड दिइन्।कार्यक्रममा कृषिमा महिलाको सहभागिता बढ्दै जाँदा प्रविधि र नीतिगत व्यवस्था पनि महिलामैत्री हुनुपर्ने, उत्पादनदेखि वितरणसम्मको पहुँचमा महिला हुनुपर्नेजस्ता धारणा व्यक्त गरिएको थियो।

प्रकाशित: Jan 28, 2023| 14:32 शनिबार, माघ १४, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्