काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता मुद्दामा दोषि ठहर गरेको छ। दोषि ठहर भएसँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद गुमेको छ।
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले कानुनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गर्दै उनलाई दोषि ठहर गरेको हो।
लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्ह थिए।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ।