काठमाडौं– नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको र चर्चामा रहेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण छिटो सक्न समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी समिति गठन गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये यो आयोजनामा आजको सुरुआत, भोलिको आधार: काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग’ नारासहित नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा काम भइरहेको छ।
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर छ।
खासगरी पूर्वी र मध्य तराई÷मधेसबाट कम समय र छोटो दूरीमा देशको राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने समृद्धिको उद्देश्य बोेकेको आयोजनाप्रति सबैले ठूलो आशा र भरोसा राखेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४÷ ७५ मा सुरु भएको द्रुतमार्ग आयोजना २०८१ पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ।
महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा करिब ६.४१ किमि दोहोरो सुरुङसहितको द्रुतमार्गमा साना र ठूला गरी ८७ पुल निर्माण गरिनेछ। ती पुलको लम्बाइ १०.५९ किमि हुनेछ। पुल र सुरुङबाहेक सडक खण्ड ५५.५ किमि रहनेछ। द्रुतमार्ग सडक ललितपुरमा ७.९ किमि, काठमाडौंमा ४, मकवानपुरमा ५३ र बारामा ७.६ किमि पर्छ।
सरकारले हालसम्मको वित्तीय र भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत भएको आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३६ लाख अनुमान गरेको छ। पछिल्लो समय आयोजना निर्माणको नेतृत्व सेनाका सहायकरथी कमलविक्रम शाहले सम्हालेका छन्। आयोजनाका लागि गत आवसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएको ७२.५ किमि लामो काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड बढी रहेको छ।
देशको राजधानीलाई पूर्वी भू–भाग र तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग बनाउने सोचअनुरुप निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग आयोजनाका लागि २०४९ सालमा डेनिस सहयोग नियोगबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थयो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बढी रहेको हवाई उडान र अवतरणको चाप थेग्न नसक्ने निक्र्योलका साथ राजधानीबाट छोटो दूरीमा रहने गरी अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने तथा कम समयमा त्यहाँ आउजाउ गर्न सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वाधार बनाइन लागेको हो।
काठमाडौंलाई तराई मधेस हुँदै छिमेकी भारतसँग जोड्ने छोटो, फराकिलो र सुविधा सम्पन्न द्रुतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्मको यात्रावधि पाँच घन्टाबाट घटेर एक घन्टामा सीमित रहनेछ। सरकारले ठूलो मात्रामा खर्चिंदै आएको इन्धनको रकम र समयसमेत बचत हुनेछ।
सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालको अध्यक्षतामा गठित उक्त संयन्त्रलाई आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा देखिएका समस्या र चुनौती समन्वय गरी सुल्झाउने कार्य जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
रणनीतिक र बहुआयामिक महत्त्वको आयोजना अघि बढाउन गठन भएको समितिमा महासेनानी रक्षा केसी, लेखा विभागका प्रमुख सेनानी सौरवमानसिंह बस्नेत, इन्फेन्टीका महासेनानी कमल बानिया र इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक महासेनानी धर्मेन्द्र झा रहेका छन्। समितिले आफ्नो कार्य थालिसकेको छ।