काठमाडौं– सरकारले छिमेकी भारतबाट गहुँ आयात गर्न उद्योगका लागि कोटा तोकेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २४ मैदा उद्योगलाई ३० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि कोटा उपलब्ध गराएको हो।
गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले पुस पहिलो साता चार महिनाभित्रमा आयात गरिसक्ने गरी नेपालका लागि ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ निर्यातको अनुमति दिएको थियो। त्यसअनुसार पहिलो चरणको ३० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि कोटा निर्धारण गरिएको हो। गहुँ आयात अनुमति पाएका उद्योगले आगामी चैत दोस्रो सातासम्म आयात गरिसक्नुपर्नेछ।
३० वैशाखमा भारतले नेपालमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। लामो समयसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा बजारमा गहुँको अभाव भई मिल बन्द हुन थालेपछि उद्योगीले खुलाउन माग गरेका थिए। उद्योगी व्यवसायीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत भारतलाई वार्षिक ८ लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न माग गरेकामा उसले ५० हजार मेट्रिक टन मात्रै अनुमति दिएको हो।
मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले भारतबाट गहुँ आयात गर्न २४ वटा मैदा उद्योगलाई अनुमतिका लागि कोटासहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको बताइन्। मैदा उद्योगले आव २०७७/७८ मा उत्पादन गरेको मैदाको परिमाणको आधारमा उद्योगलाई दामासाही ७ प्रतिशतका दरले गहुँ आयातको कोटा वितरण गरिएको उनको भनाइ छ।
मैदा उत्पादनका आधारमा गरिएको कोटा वितरणमा न्यूनतम ८२ देखि अधिकतम २ हजार ३७५ मेट्रिक टनसम्म गहुँ आयात कोटा सिफारिस भएको मन्त्रालयले बताएको छ।
संघका अनुसार स्वदेशी मैदा उद्योगलाई वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्ने गरेकामा ४ लाख मेट्रिक टन स्थानीय उत्पादन र बाँकी ६ लाख मेट्रिक गहुँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका अनुसार कच्चा पदार्थ अभावले हाल मुलुकभर ३८ मैदा मिल रहेकामा ५० प्रतिशत बन्द छन्।