काठमाडौं- अटो व्यवसायीले १३ महिनादेखि लगाउँदै आएको आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाउने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। सरकार र राष्ट्र बैंकको यो निर्णयको नाडाले स्वागत गरेको हो।
नाडाले यो निर्णयसँगै अटोमोबाइल व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जनाएको छ। नाडाले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने, बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्याल्यु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि हुनुपर्ने माग भने सम्बोधन नभएको जनाएको छ।
चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुलाई समेत तत्कालै संशोधन गर्न समेत नाडाले माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले १३ महिना अघि लागु गरेको सवारी साधन तथा विभिन्न अटोमोबाइल वस्तुहरुको आयातमा लगाएको नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। गाडी तथा अन्य पार्ट्सहरुको आयातका लागि बैंकमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यस्तै सरकारले ८ महिना देखि निजी प्रयोजनका डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने कार, जीप र भ्यानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरिसकेको छ।