लप्सेफेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग तीनबुँदे सहमति

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनरत पक्षले विरोध कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताएको छ।

काठमाडौं २ की सांसद सोविता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रबार झन्डै पाँच घन्टा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो।

वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हो। मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक रुपमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो।

तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सेफेदीमा ४००–२२०–१३२–११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सेफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सेफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।

सबस्टेसन निर्माण स्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका काम पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ। उक्त काम छैटौं दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने/नगराउने सहमति भएको छ। आयोजनाको सकारात्मक÷नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ।  

समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नम्बर वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ, सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय फुर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्र स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्यांकन गरी आयोजना समक्ष पेस गर्नेछ।

आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताए। ‘जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्यधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौं। १० वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, उपाध्यायले भने।

‘स्थानीयको माग के हो प्रस्ट पारौं। जनतालाई रुवाएर आयोजना बनाउने पक्षमा सरकार छैन, प्रसारण लाइनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा नागरिकको मुहारलाई खुसी हुने गरी निर्णय गर्नेछौं। अहिले आयोजना निर्माणमा अवरोध नगरौं,’ उनले भने।

आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख नापितले स्थानीय रुपमै गएर प्रभावितसँग व्यापक रुपमा अन्तरक्रिया गरी उनीहरुको मर्का, गुनासो, चिन्ता र चासोलाई संवादमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकाले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रस्ट पारे। ‘जग्गाधनीले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्नुभएको हो। अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौं। उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानुनी र प्राविधिक रुपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिंदैन,’ घिसिङले प्रस्ट पारे। आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजना बारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए।

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन्। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। 

क्षतिपूर्ति नपाएका एक जनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भए पनि पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ। कानुनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ। सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो।

नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसन गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि  एडिबीसँग १० चैत २०६८ मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास बैंकसँग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ (१० सेप्टेम्बर २०१७)मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो।

लप्सेफेदी र चाँगुनारायण सव्स्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ मा भएको थियो। ठेकेदारले लप्सेफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो। तर ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो। पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सेफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन। तर दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ। 

अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन। लप्सेफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० सम्म कायम गरिएको छ।