भ्रष्टाचार आरोपित २५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत पुग्यो अख्तियार

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमितता (भ्रष्टाचार) मा संलग्न रहेको दाबीसहित २५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक विस्तार तथा नाला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दा दायर गरिएकामा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्री, इन्जिनियर टेकबहादुर केसी, योजना शाखा प्रमुख जयराम घर्ती, गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति संयोजक सनसिल्ता डिसी, रोजगार संयोजक सुवास बुढाथोकी, ७ नम्बर वडाध्यक्ष नैनसिंह राना, सब–इन्जियिनर दिपेशबहादुर शाही रहेको आयोगले बताएको छ। 

यस्तै, सडक विस्तार नाला सुधार तथा ग्राबेल योजना रोजगार उपभोक्ता समिति अध्यक्ष गणेश बुढा, सचिव कृष्ण कार्की र कोषाध्यक्ष गीताकुमारी बोहराविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। आरोपित सबैलाई ५ लाख ६५ हजार ३०९ रुपैयाँ बिगोबमोजिम कारबाही माग गरिएको छ। 

अख्तियारका अनुसार महोत्तरीको बलवा नगरपालिकामा आव २०७४/७५ मा विभिन्न सडक ढलानका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। मुद्दा दायर गरिएकामा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्व. बालवीर ठाकुर, तत्कालीन सब–इन्जिनियर हीरालाल मण्डल र जितकुमार यादव, सडक निर्माण अनुगमन समिति अध्यक्ष रामसागर कपडी सुडी, सडकको बीचमा पर्ने भवन भत्काएर अर्को भवन निर्माणका लागि गठन गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव क्रमशः राजी साहु सुडी, अशोककुमार पन्जियार र नजबुल खातुन रहेका छन्। अख्तियारले सातै जनालाई जनही १ लाख ८ हजार ९५३ रुपैयाँ बिगोबमोजिम कारबाही माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

यस्तै, आयोगले धनुषाको सबैला नगरपालिका–५ मा पनि आव २०७७/७८ मा सडक निर्माणका कामै नगरी नक्कली बिल र भर्पाइ बनाएर रकम निकासा गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको दाबीसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर गरिएकामा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्व.बालवीर ठाकुर, नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर रञ्जितकुमार यादव, सब–इन्जिनियर रञ्जित कुमार, तत्कालीन ५ नम्बर वडाध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद यादव, राहुल निर्माण सेवाका तत्कालीन सञ्चालक पुरुषोत्तमदास यादव रहेका छन्। आयोगले पाँचै जनालाई जनही १ लाख ३ हजार १९० रुपैयाँ बिगोबमोजिम कारबाही माग गरेको छ। 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुनसरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव रमेशबहादुर दाहालसहित तीन जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सुनसरीको  बर्जु गाउँपालिका–६ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालयमा छात्रा शौचालय निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा दाहालसहित इकाइका इन्जिनियर निरजकुमार झा तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामविलास यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। तीनै जनालाई १ लाख ८६ हजार ७६५ रुपैयाँ बिगोबमोजिम कारबाही माग गरिएको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ।