लप्सीफेदीमा अवरोध जारी रहे लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ: प्राधिकरण

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितका जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाइएको प्रस्ट पारेको छ। 

सबस्टेसन निर्माणस्थल जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईआईलगायतका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्राधिकरणले बताएको छ। सोहीअनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकोले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले प्रस्ट पारेको छ। 

तामाकोसी तथा सुनकोशी नदी र तिनका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन लप्सीफेदीमा ४००–२२०–१३२–११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो। 

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ। 

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। एउटा जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन्। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

क्षतिपूर्ति नपाएका एक जनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणले बताएको छ। ती व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भए पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ। कानुनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ। 

सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण (लोन नं २८०८) सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो। 

नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसन गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि एडिबीसँग १० चैत २०६८ मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास बैंकसँग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो। 

लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ मा भएको थियो। ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो। तर ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ मा नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो। 

पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन। तर दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ। अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन। लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेकाले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० सम्म कायम गरिएको छ। 

स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायत राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकोले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्तिका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।  

घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अहिले आएर केही व्यक्तिको उक्साहटमा असम्बन्धित व्यक्तिको मागबमोजिम सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रस्ट पारे। 

‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीबाट छिटो मुआब्जा निर्धारण गरी रकम दिन अनुरोध गरिएको थियो। सबैले निर्वतमान वडाध्यक्ष र हालका वडाध्यक्ष सूर्य बहादुर तामाङको सिफारिसमा सबैले राजीखुसीले मुआब्जा बुझ्नुभएको हो। अहिले केही व्यक्तिबाट अन्यत्र २०० रोपनी जग्गा किनिदिनुप¥यो हामी मिलाउँछौं भन्दै प्रस्ताव आएको छ। यस्तो विषय प्राविधिक र कानुनी रुपले सम्भव छैन,’ घिसिङले भने। 

केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको उक्साहटमा अनुचित फाइदा लिन आयोजना नै बन्न नदिने क्रियाकलाप भइरहेको उनले आरोप लगाए। यस्ता क्रियाकलापले आयोजनालाई मात्र नभई राष्ट्रिय रुपमै दीर्घकालीन असर पार्ने उनको दाबी छ।

उनले एनजिओ तथा आइएनजिओले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लगानी रहेका आयोजनामा स्थानीयलाई उचालेर अवरोध सिर्जना गरी दुःख दिने गरेको बताए। ‘विश्व बैंकको लगानी रहेको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमा एक एनजिओले स्थानीयलाई उचालेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा वर्षौंंसम्म काम रोकिएर पूर्वबाट विद्युत पश्चिमतिर लैजान नसकी ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘प्रसारण लाइन बन्ने ठाउँमा स्थानीयको, जनप्रतिनिधिको अवरोध, वनले सहमति नदिँदा वर्षौंसम्म काम रोकिने अवस्था छ, नदीको पानी तथा बगरमा समेत काम गर्न नदिने, निजी  जग्गामा अवरोध हुने अनि प्रसारण लाइन कहाँ बनाउनु? अकासमा बनाउन सकिँदैन’, घिसिङले भने। 

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग सन् २०५० सम्ममा तीन हजार दुई सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेर काठमाडौ वरिपरि र भित्री सडकमा २२० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गरिरहेको उनले जानकारी जानकारी। उपत्यकाभित्रै २० वटा सबस्टेसन थप बनाउनुपर्नेमा यसरी अवरोध हुने हो भने काममा ढिलाइ हुने उनले प्रस्ट पारे। विद्युत उपलब्धता भए पनि मागअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्न संरचनाको क्षमताले नधान्ने भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नतर्फ उनले सचेत गराए।  

केही व्यक्तिको उक्साहटमा स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदीमा करिब दुई वर्षदेखि  सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्राधिकरणले गत आइतबारबाट सबस्टेसनका मुख्य सिभिल संरचना निर्माणका लागि सर्वे सुरु गरेको छ। मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै वडा–३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको नेतृत्वमा केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्। 

सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका जग्गाधनीभन्दा वरिपरिका केही स्थानीयले मुख्य रुपमा महिलालाई अगाडि सारेर सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरेका हुन्। 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले गत असोजमा सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितसँग छलफल गरिएको थियो। त्यस्तै, प्राधिकरणले गत मंसिरमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा  प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, नगरप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग प्रभावितसँग छलफल गरेको थियो। 

सबस्टेसनमा रहने ट्रान्सफर्मरलगायतका मुख्य–मुख्य उपकरण आपूर्ति भइसकेको छ। निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्राधिकरणले करौंडौ रुपैयाँ पेनाल्टी ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने र एडिबीसँगको ऋण सम्झौताबमोजिम तोकिएकौ समयमा काम हुन नसक्दा लगानी रकमको अन्यौलताको जोखिम उत्पन्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे। 

फिल्डमा मोही कायम भएको तर लालपुर्जा नभएका जग्गाधनीलाई समेत क्षतिपूर्ति
विद्युत प्राधिकरणले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणस्थलभित्र लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका दर्ता बाँकी अर्थात फिल्डबुकमा मोहीको नाम कायम भएको तर लालपूर्जा नभएका जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिएको छ। 

आनन्दशमशेरको राणाको नाममा रहेकोे उक्त जग्गा हदबन्दीमा परेर नेपाल सरकार र मोहीको नाममा आउनुपर्नेमा २५ जनाको करिव ४५ रोपनी जग्गाको मोहीको लालपूर्जा बनेको थिएन। जग्गाको स्वामित्व अन्यौल थियो भने जग्गाको मोही फिल्डबुकमा मात्र देखिएको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीको आधा भागको शतप्रतिशत र नेपाल सरकारको आधा भागको पनि भोगचलनको आधारमा ९० प्रतिशत गरी कुल ९५ प्रतिशत मुआव्जा रकम २५ जना लालपुर्जा नभएका मोहीलाई दिइएको छ। 

प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि अवरोध
तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत शंखरापुर नगरपालिका–३ मा ४ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै छ। चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । 

तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ। पहिलो खण्डमा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसेसम्मको ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय १८ वटा टावर पर्दछ । दोस्रो खण्डमा बाह्रबिसे–लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा १२२ वटा टावर पर्छन्।