काठमाडौं– सरकारले बर्खायाममा मासिक ५० र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। सात दलीय गठबन्धनले तयार पारेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको मस्यौदामा ऊर्जा विकास शीर्षकमा यसबारे जानकारी दिइएको हो।
विद्युतीकरणमार्फत नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकीरणमा टेवा पु¥याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने योजना सत्ता गठबन्धनको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
गार्हस्थ उपभोगका लागि बर्खायाममा ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट घन्टा पुर्याउने, विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले बेहोर्न सक्ने गरी समायोजन गर्ने, दुई वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि गठबन्धनको प्राथमिकतामा परेको छ।
यस्तै, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत निर्यातमा वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय आय बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य पनि समावेश गरिएको छ। नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई शुक्रबार बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकले अनुमोदन गरेको छ।