काठमाडौ– नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक (पिएसपी) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पिएसओ) लिन चाहनेका लागि लाइसेन्स खुलाएको छ। बिहीबार राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गरी पिएसपी र पिएसओको लाइसेन्स खुला गरेको हो।
नयाँ नीति जारी गरेसँगै अब नयाँ कम्पनीले पनि पिएसपी र पिएसओका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्। ४ साउन २०७० मा सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले थप पिएसपी र पिएसओका लागि नयाँ आवेदन नलिने जनाएको थियो। तर दुई वर्षअघि मात्र नयाँ आवेदन रोकिएको मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको थियो।
हालसम्म नेपालमा पिएसपी र पिएसओ गरी ३७ वटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसमध्ये १० वटा पिएसओ र २७ वटा पिएसपी रहेका छन्। नयाँ नीति लागू भएसँगै पिएसपी र पिएसओ सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेछन्।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीतिअनुसार सञ्चालनमा रहेका पिएसपी र पिएओसहरूले पनि पुँजी थप्नुपर्ने भएको छ। यो व्यवस्था लागू हुनुअघि केन्द्रीय बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले पिएसपीलाई दुई भागमा बाँडेको छ। भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने संस्थाको हकमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड र भुक्तानी कार्डसहितको पिएसपीको हकमा भने २५ करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, पिएसओलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ। यदि कुनै पनि पिएसओले नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुने गरी संस्था सञ्चालन गर्छ भने सो संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८० करोडको हुन्छ भने नेपालभित्र मात्र भुक्तानी कारोबार गरे न्यूनतम ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भए पुग्नेछ।
त्यसैगरी यदि नयाँ कम्पनीले पिएसपी र पिएसओका लागि आवेदन दिन चाहे भने उनीहरूले संस्थाको तत्काल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतले हुने रकम केन्द्रीय बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
६ वटा पिएसपीले भने भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणसमेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। ती संस्थाहरूमा आइएमई डिजिटल सोलुसन, स्मार्ट कार्ड नेपाल प्रालि, मोहर डिजिटल प्रालि, प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि, फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स प्रालि र फिनटेक इन्टरनेसनल प्रालिरहेका छन्।