सुकुम्बासीलाई स्थानीय तहमा आवेदन दिन भूमि आयोगको आग्रह

काठमाडौं– भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानीय तहमा आवेदन दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले आग्रह गरेको छ। शुक्रबार आयोगले तोकिएको ढाँचामा स्थानीय तहमा आवेदन दिन भूमिहीनदेखि अव्यवस्थित बसोबासीसम्मलाई आग्रह गरेको हो।

आयोग उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार स्थानीय तहका वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत आवेदन दिन आग्रह गरिएको हो। 

आयोगले ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका, पक्ताङलुड गाउँपालिका, मौवाखोला गाउँपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, काठमाडौंको दक्षिणकाली र कागेश्वरी नगरपालिका, हुम्लाको अदानचुली, सिमकोट, नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिका र बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा २३ पुसदेखि ३५ दिनभित्र लगत संकलकमार्फत आवेदन दिन भनेको छ।

आयोगले स्थानीय तहले विभिन्न कारण देखाई लगत संकलनको काम नगरेको पाइएपछि पुनः ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको हो। 

पाँचथरका सात स्थानीय तह, इलामको एक, ताप्लेजुङका पाँच, मोरङको तीन, सिरहाका दुई, सर्लाहीका चार, पर्सा, महोत्तरी, काठमाडौं, तनहुँ र दाङका एक–एक स्थानीय तहले लगत संकलन गरेका छैनन्।

रुपन्देहीका पाँच, रोल्पाका चार, रुकुमपूर्वका दुई, पाल्पाका ६, बाजुराका ९, अछाम, कैलाली र कञ्चनपुरका एक–एक स्थानीय तहले पनि लगत संकलन गरेका छैनन्। ती स्थानीय तहलाई तत्काल लगत संकलनको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको उपाध्यक्ष खड्काले बताए।

आयोगमा हालसम्म ७ लाख १८ हजार ८०८ जनाको लगत प्रविष्ट भएको छ भने हालसम्म १ हजार १९२ पुर्जा वितरण गरेको छ। यस्तै, ६८३ स्थानीय तहसँग लगत संकलनका लागि सम्झौता गरेको छ।