एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मार्गदर्शन नलाग्ने, कर्जा लिने र नवीकरण गर्ने समय हटाइयो

काठमाडौं– अब हरेक समयमा चालू पुँजी कर्जा लिन र नवीकरण गर्न पाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालू पुँजी कर्जा २०७९’ को संशोधन गर्दै जुनसुकै महिनामा पनि सीमाभित्रको चालू पुँजी कर्जा लिन र नवीकरण गर्न मिल्ने बनाएको हो।

यसअघि हरेक त्रैमासको अन्तिम महिनामा चालू पुँजी कर्जा लिन वा नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको थियो। त्यस्तै सो मार्गदर्शन लागू नहुने रकमको सीमा बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसअघि यस्तो रकम ५० लाख थियो। 

संशोधित मार्गदर्शन अनुसार यदि कुनै पनि ऋणीले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्। तर, चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार भने मार्गदर्शनबमोजिम नै हुनुपर्ने छ। 

संशोधित मार्गदर्शन अनुसार पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको समयावधि पनि लम्ब्याएर ३ देखि १० वर्ष बनाइएको छ। यसअघि कुनैपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकताको लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने थियो। 

त्यस्तैगरी चालू पँुजी कर्जा मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा अघि कुनै पनि ऋणीको ऋण भएमा उसले आफ्नो ऋणको वर्गीकरण र प्रोभिजन फरक फरक तवरले पर्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागका निर्देशक किरण पण्डितका अनुसार यदि कुनैपनि ऋणीले चालू पुँजी कर्जा सिमा भन्दा बढी प्रयोग गरेको र ऊ आवधिक कर्जा कामय गरी सो कर्जा समायोजन गर्न चाहन्छ भने उसलाई कुनै पनि थप शुल्क नलिकन गर्न दिनुपर्छ। 

चालू पुँजी कर्जाको सिमा २ करोड भन्दा माथिको हकमा अनुमानित वार्षिक कारोबार बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशत २ करोडसम्मको ऋणीले वार्षिक अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशत र विशेष आवश्यकताको आधारमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्मको रहेको छ। यदी कुनैपनि ऋणीले गत कात्तिक १ भन्दा अगाडि नै सिमा भन्दा बढी ऋण लिएको छ र आफ्नो कर्जालाई सिमाभित्र ल्याउन चाहेको छ भने उसको प्रि चार्ज बैंकहरुले लिन पाउँदैनन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ। यस्तो निरीक्षण वर्षको

एक पटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्छ। यो बुँदालाई राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट बनाएको छ। यसअघि प्रत्येक त्रैमासमा चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको अनिवार्य निरिक्षण गरी वर्षको चारपटक नै आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्ने बुझाई बैंकर्स र व्यापारी–व्यवसायीहरुको थियो। 

मार्गदर्शन अनुसार ऋणीले ५ करोड रुपैयाँ सम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण र ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरेर राख्नुपर्छ। 

मार्गदर्शन अनुसार अब सहवित्तियकरणमा मात्र हैन पारिपासुको हकमा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले संयुक्त धितो स्वीकार गर्न सक्छन्। यसअघि सहवित्तियकरणका लागि मात्र संयुक्त धितो स्वीकार्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

त्यस्तै ऋणीले चल्ती खाताबाट कर्जा खातामा रकम जम्मा गर्नका लागि बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछन्। यसअघि ऋणीले व्यवसायको सम्पूर्ण रेभिन्यु चल्ती खातामा मात्र रहने व्यवस्था थियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ठिक एक वर्षअघि २०७८ पुसमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मस्यौदा सुझावका लागि राखेको थियो। २०७९ भदौ ७ गते चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेको थियो भने गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको थियो। त्यस्तै गत मंसिरको पहिलो साता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र सुझाव दिनका लागि सार्वजनिक आग्रह गरेको थियो। 

तर चालू पुँजी कर्जाले व्यापार व्यवसायमा समस्या ल्याएको भन्दै व्यापारी व्यवसायीहरुले बारम्बार स्थगनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिरहेका थिए। त्यस्तै बुधबार पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई बोलाएर चालू पुँजी कर्जाको समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएका थिए। गत सोमबार गभर्नरले व्यापारी व्यवसायीको नेतृत्वलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर सुझाव मागेका थिए।