काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको समन्वयात्मक रुपमा योजनाबद्ध एवं एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादनमा असर परेको छ।
प्राधिकरणमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार विकास आयुक्तसमेत १३७ जनाको दरबन्दी छ। तर हाल कार्यरत ६० मात्र रहेको प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत सुभाषचन्द्र अर्यालले बताए। प्राधिकरणमा दरबन्दी अनुरुपका कर्मचारी नभएपछि लेखासहित १३ जना कर्मचारी भने निजामती सेवाबाट काजकमा ल्याएको पनि उनको भनाइ छ।
लामो समयदेखि पदपूर्ति नभएकाले हाल कार्यालयमा आठौंदेखि दसौं तहसम्मका कर्मचारी छैनन्। हाल प्राधिकरणमा आठौं तहका डिभिजनल प्लानर, डिभिजनल इञ्जिनियर, वरिष्ठ कानुन अधिकृत र प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ।
यसैगरी नवौं तहका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पद पनि रिक्त छ। दसौं तहका इञ्जिनियरिङ र प्रशासनतर्फका उपविकास आयुक्त पद पनि प्राधिकरणमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ।
कार्यालय स्वीकृत दरबन्दीको करिब ४० प्रतिशत जनशक्तिका भरमा सञ्चालन गर्नुपर्दा प्राधिकरण ऐन, २०४५ र नियमावली, २०६८ ले तोकेका काम गर्न असहज भएको प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए। प्राधिकरणलाई ऐनले तोकेका अन्य कार्य सम्पादनमा पनि जनशक्ति अभावले प्रभाव परेको छ।