लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादीको हानथाप

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएसँगै अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हानथाप सुरु भएको छ।  दुवै दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्न थालेका छन्।

दुई दिनअघि मात्रै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ आएका बेला यहाँको सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने बताएका थिए। तर, अहिले भने दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्रीका लागि केन्द्रका नेतासँग लबिङ गरिरहेका छन्।

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पोलिटब्यूरो सदस्य एवं प्रदेशका सह–इन्चार्ज लिला गिरीलाई सर्वसम्मत रुपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादीले जोखबहादुर महरालाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ।

एमाले महासचिव पोखरेलले भनेअनुसार नै भयो भने एमाले संसदीय दलका नेता गिरी मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। गत साता माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको थियो। अध्यक्षद्वयबीच प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा एमाले, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी र मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व दिने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ।

लुम्बिनी माओवादीको भागमा परेको खण्डमा संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्री हुनेछन्। प्रदेशका एमाले नेताहरू भने ठूलो दलको हैसियतले आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चुनावअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएकाले गिरी प्रदेशसभामा आएका थिए।

माओवादी संसदीय दलका नेता महरा पनि आफू मुख्यमन्त्रीकै लागि प्रदेशमा उठेको बताउँदै आएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफूलाई मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएकाले ढुक्क रहेको उनको भनाइ छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा तीन स्वतन्त्रसहित १० दलका ८७ जना सांसद छन्। जसमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन–तीन तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना छन्।

सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। संघीय सरकारलाई समर्थन जनाएका एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा र जनमत पार्टी जोड्दा ५२ सांसद पुग्छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी मानिएको नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने कसरत गरिरहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको तेस्रो बैठक माघ ३ गते बस्ने भएको छ। सोमबार पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठक सकिएपछि अध्यक्षता ग्रहण गरेका जेष्ठ सदस्य डिल्लीराज भुसालले तेस्रो बैठकको मिति तोकेका हुन्। 

यसबीचमा सभामुख र उपसभामुख चयनको बाटो खुलेको छ। पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल सुरू भएको छ। आगामी बैठकले सभामुख चयन गर्ने प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले आशा व्यक्त गरे। 

सोमबारकै प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ पारित गरेको थियो। ज्येष्ठ सदस्य डिल्लीराज भुसालले ‘लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९’ पारित गरियोस् भनेर प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सदनले पारित गरेको थियो। अब सोही नियमावलीको आधारमा प्रदेशसभाका गतिविधि सञ्चालन हुनेछन्।  यसअघि प्रदेश नम्बर ५ नियमावली २०७४ थियो।