चालू पुँजी कर्जा विवादको समाधानः पुरानालाई समय दिने, नयाँलाई लागू

काठमाडौं– चालू पुँजी कर्जा विवादको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘लट्ठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने’गरी बीचको बाटो समाउने भएको छ। अर्थात् व्यवसायी र राष्ट्र बैंक दुवैको ‘विन विन’ हुने गरी मध्यमार्गी धार समाउने भएको छ। 

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पालैपालो व्यापारी–व्यवसायीहरुका अध्यक्षहरुलाई भेटेर‘ विन विन’मा जाने प्रस्ताव राखेका हुन्। गभर्नर अधिकारीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर चालू पुँजी कर्जाको विषयमा गम्भीर छलफल गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीलाई निजी क्षेत्रका नेतृत्वले बीचको धार पकड्न सुझाव दिएका छन्। 

गभर्नरसँग भेट भएका एक व्यवसायीले नेपाल समयसँग भने, ‘हामीले मध्यमार्गी धार अपनाएमा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र दुवैको जित हुने सल्लाह दिएका छौं।’ मध्यमार्गी धार के हो त भन्ने प्रश्नमा ती व्यवसायीले भने, ‘हामीले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २ जर्ष स्थगित गर्न भनेका थियौं तर विन विनको अवस्था आएमा नयाँ ऋणीको हकमा तत्काल लागू गर्ने र पुरानाको हकमा केही अवधि दिएर लागू गर्ने व्यवस्था गर्न भनेका छौं। गभर्नर साब निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ।’ 

नेकपा एमालेको तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले गत मंगलबार र बुधबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटेर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। उनले प्रतिवद्धता जनाउनुअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग कुराकानी मिलाएका थिए। 

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पालैपालो व्यापारी–व्यवसायीहरुका अध्यक्षहरुलाई भेटेर‘ विन विन’मा जाने प्रस्ताव राखेका हुन्।

एमाले सरकारले नै नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीलाई नैतिक संकट परेपछि उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर मध्यमार्ग अपनाउने संकेत गरका हुन्। उद्योगी व्यापारीहरुले निरन्तर चालू पुँजी कर्जा २ वर्ष रोक्न, व्याजदर कम गर्न साथै बजारमा तरलता प्रवाहका लागि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। 

लगातार आन्दोलनमा रहेका उद्योगी व्यापारीहरुलाई अर्थमन्त्री पौडेलले बोलाएर नै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्रीको आग्रहलाई आत्मसात् गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले यही पुस मसान्तसम्मको लागि आन्दोलन रोकेका छन्। 

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सरकारले पनि बजेटको समीक्षा गर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा चालू पँुजी कर्जा कार्यविधिमा लचकता देखाउने संकेत पाएको गभर्नरलाई भेट्न गएका एक व्यवसायीले बताए। ‘गभर्नरलाई अहिले नैतिक संकट छ। अर्थमन्त्रीले भनेको नमान्दा आफ्नै पद धरापमा पर्ने डर। मानौं भने निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असहयोग गरेको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई गभर्नर अधिकारीले असहयोग गरेकै कारण शर्मा असफल भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीको आलोचना हुने गरेको छ। उनले शर्मालाई असफल बनाउनका लागि नै चालू पुँजी कर्जा समस्याकै बीचमा लागू गरेको आरोप छ। तर उनले देशको अर्थतन्त्र बचाउनका लागि चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि आवश्यक भएको तर्क गर्दै आइरहेका छन्।