७५३ मध्ये ९० स्थानीय तहमा मात्रै जग्गा वर्गीकरण

काठमाडौं– संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो साँधसीमाभित्रका जग्गा वर्गीकरण गर्न दिएको समयसीमाभित्र ९० वटा पालिकाले मात्र काम सकाएका छन्। 

सरकारले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाँट खुलाउन सकेको छैन।

जग्गा वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार न्यूनतम ९ वटा क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने भए पनि अधिकांश पालिकाले कृषि र गैरकृषि गरी दुई वर्गमा मात्र वर्गीकरण गरेका छन्। 

सरकारले डेढ महिनाअघि २३ मंसिरभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। 

७५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म करिब ९० वटा पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए। उनले भने, जग्गा वर्गीकरण गरेका पालिकाले पनि भू–उपयोग नियमावलीअनुसार न्यूनतम ९ वटा वर्गमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि केही पालिकाबाहेक अधिकांशले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्।’ 

नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपभोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्न खण्डीकरण नियन्त्रण, कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूति, दिगो विकासको पूर्वाधार, सुरक्षित आवास, प्राकृति स्रोत–साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य प्राप्त गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको हो। 

पालिका र नगरपालिकाले ९ क्षेत्रमा चार किल्ला खुलाई भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेसम्म रोकिएको जग्गाको कित्ताकाँट नखुल्ने प्रवक्ता भण्डारीले प्रस्ट पारे। स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको कामलाई जति ढिला गर्छन्, त्यति नै कित्ताकाँटमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ।

भण्डारीका अनुसार अहिले कित्ताकाट नहुँदा आर्थिक कारोबार शिथिल भएको, स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्याउने हो भने सहजै आर्थिक कारोबार बढ्न सक्छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार भू–सेवासम्बन्धी काम स्थानीय तहमै संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्दा जग्गा वर्गीकरणको काममा ढिलाइ भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको बुझाइ छ। पाण्डे नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्।