काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निजी निवास खुमलटारमा भेट गरी बधाइ दिएको छ। मंगलबार महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सिंगो निजी क्षेत्रबाट बधाइ एवं शुुभकामना दिएका हुन्।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री स्वयं मुलुुकको आर्थिक अवस्था, उद्योग व्यवसायको अवस्थाबारे जानकार रहेको र महासंघले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलताका विषयमा जानकारी गराएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए। अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा देखा परेको चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन कम्तीमा दुुई वर्ष स्थगन गर्न र हाल देखिएको तरलता संकुचनको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणक प्रयोग गर्नुपर्ने सुुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।
‘यतिखेर अरु कुराभन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले नवगठित सरकारको सिंगो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्छ’, अध्यक्ष गोल्छाले भने। अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको र विशेषगरी समग्र बैकिङ समस्याको कारण उद्योगी, व्यवसायी कठिन अवस्थामा पुुगेकाले बाध्य भएर सडकमा आउने परिस्थिति बनेकाले त्यसको अन्त्य गर्न गोल्छाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्रीबाट अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझेर सोहीअनुसार अर्थपूर्ण पहल हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको उनले बताए। राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मुल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र अहिले संकुचित हुँदै गएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइएको थियो।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा विशेष निर्णयसमेत भइसकेको बताए। अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएको महासंघको भनाइ छ।
‘महासंघ अर्थतन्त्र जोगाऔं भन्ने अभियानमा लागेको छ। यति बिहानै भेटघाटका लागि आउनुभयो। त्यही विषयमा तपाईंहरु चिन्तित हुनुुहुन्छ। समस्या समाधानका लागि भनिरहनुुभएको छ। सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासंघबाट यसअघि दिइएका सुुझाव अध्ययन गरिरहेको र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई पनि राखेर छिट्टै समस्या समाधानमा पहल गर्ने विश्वास दिलाए।