काठमाडौं– नेपालमा (रेमिट्यान्स) विप्रेषण कारोबार गर्न इजाजत लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्था सञ्चालकले प्रहरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार विदेशी कारोबार गर्न इजाजत लिएका सबै निकायका लागि आवश्यक विनियम संशोधन गर्दै थप व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित विनियमअनुसार यदि प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएका व्यक्तिले नयाँ संस्था वा भइरहेको सस्ंथामा सञ्चालक बन्न पाउने छैनन्। कम्तीमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको अवस्था भए पनि पाँच वर्ष सजाय भोगिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०६७, मनीचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली २०७७ र विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत तथा निरीक्षण विनियमावली २०७७ लाई संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०६७ मा संशोधन गर्दै विप्रेषणको कारोबारका लागि इजाजत लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो कारोबार गर्न इजाजत लिन निवेदन दिनका लागि थप व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मनीचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली २०७७ लाई शंसोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मनीचेन्जर इजाजतका लागि निवेदन दिँदा आवश्यक व्यवस्था थप गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विनियम ४ को उपविनियम ३ मा बुँदा ‘ट’ थपेको छ। ‘ट’ बुँदामा प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतीत भइसकेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत तथा निरीक्षण विनियमावली २०७७ लाई पनि संशोधन गरेको छ। कम्पनीले विदेशी कारोबार गर्न फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई इजाजतपत्र लिने बेला निवेदन दिँदा प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भोगेको ५ वर्ष पूरा गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: Dec 25, 2022| 15:20 आइतबार, पुस १०, २०७९
