काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणलाई गति दिइँदै

काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको काम चाँडो सक्न समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो।

नेपाली सेनाले यो आयोजनालाई ‘आजको सुरुआत, भोलिको आधार : काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग’ नारा तयर गरेर निर्माण भइरहेको छ। समितिले आयोजना अघि बढाउँदा  देखिएका समस्या र चुनौती समन्वय गरी सुल्झाउने कार्यजिम्मेवारी पाएको छ। सैनिक प्रवक्ता सिल्वालले भने, ‘आयोजनाको अहिलेको निर्माण गतिलाई बढाउँदै संगठनको कार्यादेशअनुसार सम्पन्न गर्न अनुगमन र समन्वयको कार्य समितिलाई प्राप्त छ। सो पूरा गर्नु हाम्रो मुख्य कार्य जिम्मेवारी हुनेछ।’ 

रणनीतिक मात्र नभई बहुआयामिक महत्वको उक्त आयोजना अघि बढाउन गठन भएको समितिमा प्राड विवाकका महासेनानी रक्षा केसी, लेखा विभागका प्रमुख सेनानी सौरवमानसिंह बस्नेत, इन्फेन्टीका महासेनानी कमल बाँनिया र इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक महासेनानी धर्मेन्द्र झा रहेका छन्। समितिले आफ्नो कार्यारम्भ गरिसकेको छ।

पूर्वी र मध्य तराई/मधेसबाट कम समय र  छोटो दूरीमा देशको राजधानीसँग जोड्ने समृद्धिको आकांक्षा तथा उद्देश्य बोेकेको आयोजनाप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा लुकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुरु भएको उक्त दु्रतमार्ग आयोजना २०८१ पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर छ।

महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा करिब ६.४१ किमि दोहोरो सुरुङसहितको द्रुतमार्गमा साना र ठूला गरी ८७ पुल रहनेछन्। ती पुलको लम्बाइ १०.५९ किमि हुनेछ। पुल र सुरुङबाहेक सडक खण्ड ५५.५ किमि रहनेछ। द्रुतमार्ग सडक ललितपुरमा ७.९ किमि, काठमाडौंैमा ४, मकवानपुरमा ५३ र बारामा ७.६ किमि पर्छ।

आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३६ लाख अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको हालसम्मको वित्तीय र भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत छ। आयोजनाका लागि गत आवसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड खर्च भइसकेको छ। पछिल्लो समय आयोजना निर्माण कार्यको नेतृत्व सहायकरथी कमलविक्रम शाहले सम्हालेका छन्। देशको राजधानीलाई पूर्वी भू–भाग र तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग बनाउने सोचअनुरुप निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग आयोजनाका लागि २०४९ मा डेनिस सहयोग नियोगबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थयो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बढी रहेको हवाई उडान र अवतरणको चाप थेग्न नसक्ने निक्र्योलका साथ राजधानीबाट छोटो दूरीमा रहने गरी अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने तथा कम समयमा त्यहाँ आवतजावत गर्न सडक निर्माण गर्ने सोचसँग सम्बन्धित यो पूर्वाधार हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा दु्रतमार्गको पहुँच मार्ग खोल्ने निर्णयअनुसार तीन वर्ष लगाएर सेनाले त्यो काम २०७० मा पूरा गरेको थियो।

त्यससँगै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच लामो समयसम्म रस्साकस्सीपछि मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अंगका रुपमा रहेको सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउने विषयमा सर्वसम्मति भएको थियो। यसअघि सेनाले २०६७ देखि ९४ करोडको लागतमा तीन वर्ष लगाएर आयोजनाको द्रुतमार्गको पहुँच मार्ग खोलेको हो।

एसियन हाई–वे स्ट्यान्डर्डको आयोजनालाई अर्जुनदृष्टि र दु्रत आधारमा अघि बढाइरहेको सेनाका प्रवक्ता सिलवालले बताए। नेपालको सडक यातायात क्षेत्रमा अत्याधुनिक र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा द्रुतमार्ग स्थापित हुनेछ। काठमाडौंलाई तराई मधेस हुँदै छिमेकी भारतसँग जोड्ने छोटो, फराकिलो र सुविधासम्पन्न द्रुतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्मको यात्राअवधि पाँच घन्टाबाट घटेर एक घन्टामा सीमित रहने मात्र नभई इन्धन र समयसमेत बचत हुनेछ।–रासस