काठमाडौं– चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा २ वर्षको लागि स्थगन गर्न माग गर्दै आएका व्यापारी–व्यवसायीहरुको मागलाई लत्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले सो मार्गदर्शन लागू गराएरै छाड्ने भएको छ।
गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको सो मार्गदर्शनको सबैभन्दा कडा व्यवस्था पुस १ गतेदेखि लागू भएको छ। मार्गदर्शनअनुसार आर्थिक वर्षको त्रैमासको अन्तिम महिनामा कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन्। यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असोज, पुस, चैत र असार महिनामा चालू पँुँजी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैनन्। पुस महिना सुरु भएकोले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकलाई यो महिनाभरी चालू पुँजी कर्जा नदिने भएका हुन्। जसका कारण तरलता अभावको मारमा परेका व्यापारी–व्यवसायीहरु थप समस्यामा परेका छन्।
चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनको १०.१२ नम्बरको बुँदा अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चालू पुँजी कर्जा नविकरण गर्न वा थप चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। ‘प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालू पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न पाइने छैन। साथै, कर्जाको ब्याज–साँवा वा भुक्तानीको लागी चालू पुँजी खाता खर्च गरी असूल गर्न पाइने छैन,’ सो बुँदामा भनिएको छ।
गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको सो मार्गदर्शनको सबैभन्दा कडा व्यवस्था पुस १ गतेदेखि लागू भएको छ। मार्गदर्शनअनुसार आर्थिक वर्षको त्रैमासको अन्तिम महिनामा कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन्।
यो बुँदाका कारण पनि व्यापारी व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन्। ‘हामीलाई यस्ता समस्याले थप व्यवसाय गर्न नै कठिन भएको छ। हामीले कति भन्ने? नेपाल राष्ट्र बैंकले हाम्रो कुरा सुने पो?’ एक व्यवसायीले भने। बैंकहरुलाई पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कठिनाइ परिरहेको छ। एक बैंकरले भने, यही बुँदालाई नै हेर्ने हो भने पनि वर्षमा चार महिना हामीले चालूँ पुँजी कर्जा दिन मिल्दैन। यसले वास्तविक ऋणी समस्यामा पर्छन्, यो गलत हो।’ तर उता राष्ट्र बैंकले भने कर्जाको साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नका लागि चालू पुँजी कर्जा लिने र सोही रकम प्रयोग गर्ने गरेको पाइएपछि त्यसो नहोस् भन्ने हेतुले चालू पुँजी कर्जामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले प्रत्येक त्रैमासमा साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। नयाँ ऋण लिँदै पुरानो चुक्ता गर्दै गर्ने हुँदा नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको बास्तविक खराव कर्जा नदेखिएको र यही कारण देशको वित्तिय क्षेत्र भित्र भित्रै खोक्रो बन्न पुगेको विश्लेषण नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। उसको बुझाइलाई थप बलियो बनाउने काम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि गरेको छ।
आइएमएफले सधैं नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खराव कर्जा किन थोरै भनेर प्रश्न उठाउने गरेको छ। पुसमा नयाँ ऋण नपाउने भएपछि व्यापारी व्यवसायीहरुले मंसिरमा नै थप ऋण लिइरहेका छन्। जसले उनीहरुको लागत बढिरहेको छ। ‘यसको अन्ततः बेफाइदा जनतालाई नै पर्ने हो,’ नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने।