तरलता अभाव गहिरिँदै, पुसमा सवा दुई खर्ब बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिने

काठमाडौं– तरलता अभावबाट गुज्रिरहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पुस मसान्तमा थप ‘प्यानिक’ हुने भएका छन्।

मंसिरमा ३७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढे पनि कर्जामा गरिएको कडाइका कारण कर्जा भने धेरै गएको छैन। तर पुस मसान्तसम्ममा बैंकिङ प्रणालीबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने छ। जसका कारण तरलता अभाव चर्को हुने देखिन्छ । 

सामान्य अवस्थामा समेत प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तदेखि तरलताको अभाव झेल्ने गरेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यसपाली पनि पुसदेखि थप समस्या हुने भएको छ। बैंकर्सका अनुसार पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तिय संस्था र विभिन्न व्यवसाय गर्नेहरुले अग्रिम आयकर बुझाउनुपर्छ। सो रकम पनि बैंकिङ प्रणालीबाट नै जाने हो। अग्रिम आयकरको लागि बैंकिङ प्रणालबाट कम्तीमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ट्रेजरीमा जान्छ। 

त्यस्तै, स्थानीय तहमा जाने रकम पनि ३० प्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले पुस मसान्तसम्ममा स्थानीय तहमा जाने रकमका ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो। सो को म्याद पुस मसान्त सम्म हो। यदी सरकारले सो रकम नविकरण नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा जाने रकमको ३० प्रतिशत फिर्ता भएर ५० प्रतिशतमा झर्छ। जसले स्थानीय तहको रकम करिब ९० अर्ब घट्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। 

हाल स्थानीय तहमा गएको ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकममा ८० प्रतिशत अर्थात् २४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको बैंकहरुले गणना गर्न पाइरहेका छन्। यदी ५० प्रतिशत झार्ने हो भने ९० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएर जम्मा १५० अर्ब रुपैयाँ मात्र बैंकमा रहने छ। त्यस्तैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा दिएको पुनर्कर्जामध्ये ६५ अर्ब रुपैयाँको म्याद पनि पुस मसान्तमा नै सकिने छ। यदी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको रकम नविकरण नगर्ने हो भने सो रकम पनि बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिने छ। अग्रिम आयकर, पुनर्कर्जा र स्थानीय निकायको रकम गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिने आकलन गरिएको एक बैंकरले जानकारी दिए। उनका अनुसार पुसमा तरलता अभाव हुने भएपछि बैंकहरुले व्याजदर नघटाउने निर्णय गरेका छन्। 

स्थानीय निकायको रकम र पुनर्कर्जा सरकार र राष्ट्र बैंकले नविकरण गरिदिने हो भने तरलता अभावको समस्या गहिरो हुँदैन। त्यसैले बैंकर्सहरुले सरकार र गभर्नरलाई भेटेर यसबारे जानकारी दिइसकेको पनि बैंकर्स संघका एक सदस्यले जानकारी दिए। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बृद्धि भइरहेकोले व्याजदर घटाउनुपर्ने माग आइरहेको छ। तर व्याजदर घटाउन बैंकहरु असक्षम रहने बैंकर्स संघले जानकारी दिएको छ।