काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली नकिन्दा उनीहरुले वर्षायाममा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सानी बेहोरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार गएको वर्षायाममा उत्पादित बिजुली नबिक्दा २७ कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सानी बेहोरेका हुन्।
प्राधिकरणले बढी विद्युत् उत्पादन भएकाले प्रसारण लाइनमा ओभरलोड भई समस्या आउने कारण देखाएर नकिनेको इप्पानको भनाइ छ। केही दिनअघि ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको इप्पानले बताएको छ। अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीले बेहोरेको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।
इप्पानका अनुसार चेपे खोला, तल्लो मोदी, दोर्दी खोला, घलेम्दी खोला, न्यादी जलविद्युत्, युनाइटेड इदी मार्दी, छ्याङ्दी जलविद्युत्, बुद्धभूमि जलविद्युत्, अप्पर स्यांगे जलविद्युत्, सिनर्जी पावर र नौगाढ हाइड्रोपावरलगायत कम्पनीको नोक्सानीको विवरण संकलन भइरहेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले टेक अर पे र टेक एन्ड पे गरी दुई किसिमले विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने गरेको छ। टेक अर पे सम्झौताअनुसार आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेपछि उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली प्राधिकरणले किन्नैपर्ने हुन्छ।
प्राधिकरणसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा ऊर्जा उत्पादकले यही सर्त राख्ने गरेको इप्पानका अधिकारी बताँउछन्। तर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अल्पकालीन समयका लागि भनेर ऊर्जा कम्पनीले टेक एन्ड पे खालको सम्झौता गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्राधिकरणले लामो समयसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा यस्तो सम्झौता लम्बिने गरेको छ। ‘प्राधिकरणले यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्दा ऊर्जा उत्पादकले दुःख पाइरहेका छन्,’ इप्पान उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने। प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा केही आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनै पाएका छैनन्। आयोजना प्रसारण लाइनमा नजोडिँदा एकातिर लगानीकर्तालाई नोक्सानी भइरहेको छ भने अर्कोतिर हिउँद याममा उपभोक्ताले गुणस्तरीय बिजुली अभावको मार झेल्नुपरेको उनले दाबी गरे।
ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएको सबस्टेसनमा नजोडेर अर्को सबस्टेसनमा जोडिँदा समस्या आएको प्राधिकरणको दाबी छ। ‘सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उहाँहरूकै आग्रहमा अर्को सबस्टेसनमा जोड्ने सहमति भएको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने । वर्षायाममा प्रसारण लाइनले लोड नधान्दा कहिलेकाहीँ बिजुली किन्न रोक्नुपरेको उनको भनाइ छ।प्राधिकरणले १८ महिनादेखि २ वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन निर्माणमा ८/१० वर्षजति लगाउने गरेको छ।