काठमाडौं– बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुइँटेलले बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसुरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती भएको निवेदकको दाबी छ।
बहुविवाहको कसुर गरेको भन्दै राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङ, नेकपा मालेका कृष्णबहादुर आले र चिरञ्जीवीराम थारु, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चका ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बू र एमालेका चक्रपाणि शर्माका नाम हटाउन माग गरिएको छ।
बहुविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा १० देखि ५० हजारसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ। सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसुरदार मानेको व्यक्तिलाई विधायिकामा पुर्याउने कार्यले विधिको शासनमाथि चुनौती दिएको निवेदकको दाबी छ।