नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको प्रभावकारिता मूल्यांकन हुँदै

काठमाडौं– नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको प्रभावकारिता मूल्यांकन सुरु गरिँदै छ। यसका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का सचिवालय प्रतिनिधिसहित १० सदस्यीय मूल्यांकन टोली काठमाडौं आइपुगेको छ।

एफएटिएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीमाथि निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो।

एपिजी टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाममा नेपालको प्रयास र त्यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्नेछ।

मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले ग्रे हुँदै कालोसूचीमा राख्छ। कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी मात्र होइन, वैदेशिक ऋण, सहायता र लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्छ।

‘मूल्यांकन प्रक्रिया र गृहकार्य गत वर्षदेखि नै चलिरहेको हो। अहिले एपिजीको टोली अनसाइट भिजिटमा आएको हो,’,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले भने। 

एपिजी टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाममा नेपालको प्रयास र त्यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम सम्बन्धमा नेपालको मूल्यांकनका लागि एपिजी टोली दोस्रो पटक नेपाल आएको हो। यो टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामका लागि नेपालले गरेको प्रयास प्रभावकारी भए/नभएबारे अध्ययन गर्नेछ । 

मंसिरभरि नेपालमा रहने यो टोलीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि गरेका कार्य, मुद्दा दायर, कानुन र संरचनाबारे नेपालले जानकारी दिनेछ। 

एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शनका रूपमा ४० वटा मापदण्ड सिफारिस गरेको छ। सोही आधारमा मूल्यांकन हुनेछ। प्रभावकारितासमेतको अध्ययनपछि टोलीले पारस्परिक मूल्यांकनको रिपोर्ट तयार गर्नेछ । त्यसको अन्तिम नतिजा आगामी वर्ष असोजतिर आउने बताइएको छ। 

एक वर्ष अघिदेखि नै सरकारले मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समन्वय गरिरहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा हुन लागेको यो तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन हो। यसअघि सन् २००५ र २०१० मा यस्तो मूल्यांकन भएको थियो। 

त्यसको पाँच वर्षपछि दोस्रो मूल्यांकन भयो। सन् २०१० मा ‘ग्रेस पिरियड’ तोकेर एपिजीले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। नेपाल केहीमा प्रतिबद्धता जनाएर २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको थियो। 

३१ असार २०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएयता हालसम्म १२ पटक प्रशासकीय नेतृत्व महानिर्देशक फेरिइसकेका छन्। सरकार फेरिएपिच्छे महानिर्देशक फेरिँदा र कर्मचारीको अस्थिरताबाट विभाग प्रभावित छ। विभाग गठन भएयताका १३ वर्षमा ७८ मुद्दा मात्रै दायर भएका छन्। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक १६ वटा कानुन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। संशोधन विधेयक २९ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पेस भए पनि पास नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भयो। 

गत ३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरे पनि हालसम्म जारी भएको छैन।