काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरेको छ। आयोगले संघबाट जाने समपुरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको हो।
संघबाट हस्तान्तरण हुने वित्तीय अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणका स्रोत हुन् । त्यसबाहेक स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्वबाट नियमित खर्च धान्ने गरेका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्तावसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र योजना आयोगको अनलाइन प्रणालीमा भर्नुपर्नेछ। समपुरक अनुदान निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने गरेको छ। यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले केन्द्रसँग अपुग रकम माग गर्दै निवेदन दिन सक्छन्।
विशेष अनुदान विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने गरेको छ। विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्न विशेष अनुदान दिइने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि संघले विशेषतर्फ १३ अर्ब ७० करोड हस्तान्तरण गर्ने र १३ अर्ब ५६ करोड समपुरक अनुदान हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित: Dec 05, 2022| 15:14 सोमबार, मंसिर १९, २०७९
