प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि ‘बजेट वाच’

काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निजी क्षेत्र संवादको रूपमा ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको छ। शनिबार नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजना, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सह–आयोजना तथा पायोनियर ल फर्मको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ सुरु गरिएको हो।

सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लिइएका लक्ष्य हासिल गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ यो पहल सुरु गरिएको हो। 

कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव डा. शंकरदास वैरागीले देशको विकास उद्योग क्षेत्र नफस्टाउँदासम्म नहुने बताए। पुँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकिरहेकाले बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

उनले भने, ‘नीतिगत सुधार गर्न कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेका छौं। सरकारले लिएका योजना तथा कार्यक्रम सुधार सही दिशामा भए÷नभएको  इमानदारीपूर्वक हेर्नुपर्छ।’ अर्थतन्त्र सही दिशामा नभएको सरकारलाई जानकार रहेकाले सुधारका लागि आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसाय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित औद्योगिक विकास, भूमि, नव प्रवर्तन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, मेक इन नेपालः स्वदेशी, ऊर्जा, निर्यात प्रबद्र्धन, कृषि, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ५५ वटा बुँदाका बजेट शिर्षक पहिचान गरिएको छ।

५५ वटा बुँदालाई नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योग, लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायतका शीर्षक राखिएका छन्। 

ऊर्जा, पूर्वाधार, सडक, हवाई सम्पर्क र कृषि, स्वदेशी उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन तथा अन्यमा वर्गीकरण गरिएको छ। बजेट वाचमा वर्गीकरण गरिएका ८ वटै विषयवस्तुमा छुट्टाछुट्टै रुपमा गहन छलफल गरिनेछ। शुक्रवार नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको सन्दर्भमा परिसंघले निजी क्षेत्रबाट बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि यो पहल थालेको बताए। परिसंघले दिएका सुझावमध्ये ४० प्रतिशत बढी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका छन्। बजेटमा समाविष्ट विषयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराए। 

कार्यक्रमबाट सरकारको वार्षिक बजेट (नीति तथा कार्यक्रम) कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि निजी क्षेत्रबाट सहयोगीको भूमिका तथा रचनात्मक निष्कर्ष हासिल हुने, बजेट कार्यान्वयन र (न्यून) पुँजीगत खर्चको निराशाजनक प्रवृत्तिमा सुधार आउने विश्वास परिसंघको छ।