निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले तीन तहमा  जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत सरकार गठनको बाटो खोलिदिएको छ। निर्वाचन सकिए पनि यसको प्रक्रिया अझै ६ महिनासम्म जारी रहनेछ। 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ ले निर्वाचन स्वच्छताको व्यवस्था गरेको छ। ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिमानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि ऐनको यो व्यवस्थाबारे जानकार भए पनि पालनामा भने चुक्दै आएका छन्। 

स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका जनप्रतिनिधिका आकांक्षी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार रहे। तीमध्ये अधिकांशले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुँदाको खर्च विवरण समयमै नबुझाएका कारण उम्मेदवारी नै खारेज हुने भएपछि जरिमाना तिरे। यद्यपि कतिपयले अहिलेसम्म अटेर गरिरहेका छन्। अटेरी गर्नेको जनप्रतिनिधिको पद नै जाने र ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ऐनको उक्त दफा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकालाई लागू हुने बताए।

आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुँदै गत सोमबार तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्वाचन खर्च बुझाउन उम्मेदवारलाई सचेत गराइसकेको छ। यस प्रकारको सचेतना आयोगले स्थानीय निर्वाचनपछि पनि बारम्बार गराएको थियो। तर समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएका एक लाख २३ हजार ७८३ उम्मेदवार आयोगको कारबाहीमा परे।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ११ हजार ५४३ जना उम्मेदवार छन्। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। आयोग ऐनअनुसार उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ। 

तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार ६ मंसिरदेखि नै परिणाम आउन सुरु भए पनि यसबीचमा निर्वाचन खर्च बुझाउने उम्मेदवारको संख्या निकै कम छ। 

आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले अस्वाभाविक खर्च गरेको देखिए त्यस्ता राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको रकम जरिमाना गर्न सक्नेछ।’ 

आयोगले यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। प्रदेशसभा सदस्यले १५ देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न सक्थे। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको अवस्थामा जरिमाना तिर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अनुगमन गर्न आयोगले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाएको थियो। 

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई जरिमाना तोकिसकेको आयोगमाथि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। आयोगले ऐनका दफामा रहेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ ३६९ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटायो। 

ऐनबमोजिम ६ महिनासम्म जरिमाना नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ। 

आयोगका अनुसार ७० प्रतिशतले जरिमाना तिरेका छैनन्। स्थानीय तहका ७० प्रतिशत बढी निर्वाचित पदाधिकारीले जरिमाना नतिरेका हुन्। यो संख्या २४ हजार ४८ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो। स्थानीय निर्वाचनबाट ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा दलित सदस्यमा केही स्थान रिक्त रहेको छ। 

जरिमाना नतिरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएपछि केहीले जरिमाना बुझाएका छन्। आयोगको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार १३० जना उम्मेदवारले जरिमाना बुझाएका छन्। उम्मेदवारी दिए पनि निर्वाचित हुन नसकेका करिब ९९ हजारले जरिमाना बुझाएका छैनन्।