घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेपछि सरकारी राजस्व घट्यो

काठमाडौं– घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा घरजग्गामा लगानी कम भएकाले कारोबार घटेको हो। सोही कारण यसबाट संकलन हुने राजस्व पनि घटेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ कात्तिकमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ५ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ लाख १८ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो।  तर चालू वर्षको कात्तिकमा ३ अर्ब ७६ लाख २५ हजार ९१६ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। २०७७ कात्तिकमा ३ अर्ब ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ७२७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। 

विभागका अनुसार गत असोजमा २ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार ३९३ राजस्व संकलन भएको छ। जबकि २०७८ असोजमा ७ अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार ४९६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने २०७७ असोजमा ५ अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ हजार ८०३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। 

विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौमा ३ अर्ब ५६ करोड २९ लाख ३ हजार ९०१ रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ भने साउनमा देशभरका मालपोल कार्यालयबाट २ अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ राजस्व संकलन भएको छ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादनको श्रेणीमा राखेको छ। मौद्रिक नीतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाका कारण पनि घरजग्गामा जाने कर्जामा कमी आएको हो। 

सरकारले गत जेठमा जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’मा जग्गा वर्गीकरण नगरी बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको हो। नियमावलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाँट गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाँट गर्न कडाइ गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ। सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो। 

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्यांकलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। 

सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्न खोजेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक १ वैशाख १९७९ मा घरजग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको थियो।–रासस