किन सकसमा परे उद्योगी–व्यवसायी?

काठमाडौं– सिरहाको गोलबजारस्थित राजदेवी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक पप्पु महासेठले हालै आत्महत्या गरे। उद्योग व्यापार संघ गोलबजारका महासचिव राकेश गुप्ताको दाबीलाई मान्ने हो भने महासेठले बैंकको ब्याजदर र दबाब झेल्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजेका हुन्।

महासेठले करिब १० वर्षदेखि गोलबजारमा टायल्स र मार्बलको व्यापार गर्दै आएका थिए। बैंकको दोब्बर ब्याज र बारम्बारको फोनका कारण उनी डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएको गुप्ताको जिकिर छ।

धेरै उद्योगी–व्यवसायी पछिल्लो समय डिप्रेसनको सिकार भइरहेको र उनीहरुले पनि अन्ततः आत्महत्याको बाटो रोज्ने हुन् कि भन्ने डर भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए। पछिल्लो समय दैनिक पत्रपत्रिका पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गा लिलामीका सूचनाले भरिन थालेका छन्। कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण संसारभर भइरहेको मूल्यवृद्धि अनि त्यसले सिर्जना गरेको ब्याजदर वृद्धिले विश्वभरका व्यापारी–व्यवसायी समस्यामा रहेका छन्।

नेपालजस्तो ९० प्रतिशत आयात हुने देशमा सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, ब्याजदर बढाउनका लागि लिइएको नीति र त्यसको असरका कारण व्यापारी–व्यवसायी निकै ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको उद्योग वाणिज्य महासंघको ठहर रहेको छ।

ब्याजदरले समस्यामा परेका उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले थप समस्यामा पार्यो। फलस्वरुप उनीहरु सडकमा उत्रिए। तर उनीहरुको आन्दोलन धेरै दिन टिकेन। कारण थियो चुनाव। ४ मंसिरमा हुन लागेको आम चुनावसम्म आन्दोलन रोक्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेपछि व्यवसायी रोकिए। चुनावपछि हुने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन हुने आश्वासन राष्ट्र बैंकले दिएपछि व्यापारी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले गत आइतबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। तर त्यसले निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन नगरेको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप संकलन नबढेको, कर्जाको ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित भई बहुआयामिक जोखिम बढेको दाबी गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले चालू पुँजी मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको जनाउँदै यसको कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न सुझाव दिइएको बताए। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत कुनै पनि हालतमा चालू पुँजी मार्गदर्शन लागू गर्नबाट पछि नहट्ने संकेत गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘कार्यान्वयनका क्रममा कुन कुन बुँदामा समस्या देखिएको हो, कारणसहित प्रष्टीकरण दिएमा राष्ट्र बैंक परिवर्तनका लागि तयार रहेको छ।’ राष्ट्र बैंकले चालू पँुजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्नबाट पछि हटिरहेको निजी क्षेत्रले पनि जानकारी पाइसकेको छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो बनेको भए पनि यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना नरहेकाले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंकले पहिल्याउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

मंगलबार महासंघले गरेको सर्वेक्षण समेत सार्वजनिक गरेको छ। सर्वेक्षण अनुसार सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ। विद्युतीय उपकरणको कारोबारमा ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ। अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ। त्यस्तै करिब ३० प्रतिशतले बिमा व्यवसायमा संकुचन आएको, मूल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशतले बढेको र क्रयशक्ति घटेको महासंघले जारी गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। ‘अहिलेको मुख्य विषय भनेको तरलताको स्थिति सहज बनाउने र बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यो समस्याको समाधान दिएको छैन,’ अग्रवालले भने।

चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने र सेयर तथा घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनका लागि केही लचक नीति नियामकले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ। तर हाम्रो भनाइ यो व्यवस्था लागू गर्ने स्थिति नै छैन भन्ने हो। कम्तीमा पुराना ग्राहकका लागि दुई वर्षपछि लागू गर्दा उचित हुन्थ्यो,’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगी व्यवसायी कर्जाको साँवा ब्याजको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामै छैनन्। यस्तो अवस्थामा चालू पुँजी कर्जा कार्यविधिले उनीहरुको मनोबल झन् घटाउँछ र थप समस्यातर्फ लैजान्छ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् गरिएका व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने जनाएको छ। चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले स्प्रेडदर केही घटाए पनि व्याजदर बढ्न नदिन मात्र भ्ुमिका खेल्ने तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यून रहेको दाबी गरे।