नेपाल आउँदै ईयूको हवाई सुरक्षा स्थलगत परीक्षण टोली

काठमाडौं– नेपाली वायुसेवालाई सुरक्षा सूचीमा राख्दै आएको युरोपेली संघ (ईयू)को प्राविधिक टोली पुनः नेपाल आउने भएको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको सुरक्षा सूचीमा नेपाललाई निरन्तरता दिएको ईयू मातहतको एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (आयसा)ले स्थलगत परीक्षणका लागि अर्को टोली नेपाल पठाउन लागेको हो।

नेपालको उड्डयन क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्न ईयूको टेक्निकल को–अपरेसन टिम यसअघि २० असोजमा नेपाल आएको थियो। स्थलगत अध्ययनमा आएको उक्त टोलीले लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्थनेसन, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एन्ड ग्राउन्ड एड्सलगायत आठ क्षेत्रको अध्ययन गरेर फर्किएको थियो। स्थलगत मूल्यांकन भ्रमणका लागि पुनः दुई महिनाभित्र ईयूको टोली नेपाल आउन लागेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए। 

‘ईयूले नोभेम्बरका लागि अपडेट गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनी समावेश भए पनि पछिल्लो हवाई सुरक्षा अवस्थाबारे अपडेट गर्न बाँकी छ। अब आउने टोलीले गर्ने स्थलगत अध्ययन तथा निरीक्षणबाट नेपाल हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्नेबारे निर्णय हुनेछ’, उनले भने।

प्राधिकरणले संशोधन गरेको नयाँ नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको वर्तमान उडान सम्परीक्षण क्षमताको मूल्यांकन ईयूको टोलीको भ्रमणपछि अद्यावधिक गर्ने उनको भनाइ छ।

ईयूको प्रमुख चासोमध्ये एक प्राधिकरण विभाजन गरी सेवाप्रदायक र नियामक बनाउनुपर्ने रहेकाले नियामकका कर्मचारी सेवाप्रदायक र सेवाप्रदायकतर्फका कर्मचारी नियामकतर्फ जान नपाउनेबारे उड्डयन प्राधिकरणले गरेको तयारीबारे ईयू विश्वस्त रहेको उनको धारणा छ।

नेपालले हवाई सुरक्षामा विश्वस्तरको मापदण्डअनुरूप उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको उनको दाबी छ।

पछिल्लो पटक नेपालले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमा उल्लेख्य सुधार गरेको र उडान सुरक्षा दर विश्वको औसतभन्दा माथि रहेकाले पनि चाँडै नेपाल उडान सुरक्षा सूचीबाट हट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। आईकाओले गरेको पछिल्लो अडिटमा नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको थियो। 

ईयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि सुरक्षा चासो देखाउँदै उडान सुरक्षा सूचीमा राखेको छ। सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीमा रहेकामा सन् २०१७ जुलाईमा हटिइसकेको छ।