प्रधानमन्त्री कार्यालयको कालो सूचीमा परे यी निर्माण कम्पनी

काठमाडौं- कानुन बमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखिएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी नियमानुसार काम नगर्ने व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि दुई वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। 

कालो सूचीमा राखिएका कम्पनीले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।