सर्वोच्चले रद्द गर्‍यो थारु समुदायको ६.६ प्रतिशत आरक्षण

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ। ११ मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। 

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट गत २० कात्तिकमा जारी अन्तरिम आदेश कायम रहनु वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मितिको अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानुनबमोजिम गर्नू।’

सर्वोच्चले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी÷जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजी माग गरेको थियो।

थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षणका लागि ४० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा कायम रहेको र थप २ वटा मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताए। संविधानले नै आरक्षण प्रत्याभूत गरेकाले सरकारले यसलाई रोकेर थारु समुदायप्रति अन्याय गरेको उनको आरोप छ।