काठमाडौं- तराई मधेश द्रूत मार्गको छैटौं प्याकेज ठेक्का कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- काठमाडौं तराई मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को छैटौं प्याकेजको ठेक्का बिबादसम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ठेक्का तत्काल कार्यान्व्यन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलवार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। 

नेपाली सेनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेकोँ चिनियाँ कम्पनीलाई नियम बिपरित छैटौं प्याकेज ठेक्का दिएको र उक्त ठेक्का खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग सहित बिहीबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए। रिटमा  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पूनरावलोकन समिती, काठमाडौं-तराई मधेश फाष्ट्र्याक परियोजना,  चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाइएको छ। 

सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईमा मुद्दा दायर गर्ने कम्पनी तथा बिपक्षीहरुका तर्फबाट अधिवक्ताहरु सहभागी थिए। सर्वोच्चले दुबै पक्षको धारणा मंगलवारदेखि माग्नेछ। 

ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएपछि शुरुवाती चरणमै प्याकेज ६ को टेन्डरमा सहभागी भएको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो। उसले प्रस्तुत गरेको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएको सेनाको ठहर थियो। तर, चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको ँँनिर्णय उल्ट्याएको थियो। समितिको नियत सही नभएको र चिनियाँलाई पुनःमुल्यांकनमा सहभागी गराउने कार्य कानूनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गएको हो। पहिलोपटक भारतीय कम्पनी ठेक्का प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्चमा गएको हो। 

प्याकेज ६ का लागि सेनाले जेठ १८ गते टेन्डर आह्वानमा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक प्रस्ताब जम्मा पाँचवटा कम्पनीको मात्रै स्वीकृत भएको थियो। जसमा चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन। चाइना हाइवेसहितका कम्पनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै सेनाले छनौट भएका पाँच कम्पनीहरुको वित्तिय प्रस्ताब भदौ ३१ खोल्ने तय गरेको थियो। तर, चाइना हाइवे कम्पनीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि ३१ भदौमा वित्तिय प्रस्ताव खोलिएन। पुनरावलोकन समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौं तराई मधेश परियोजनालाई निर्देशन दिएपछि सेनाले उसलाई सहभागी गराएको थियो। भारतीय कम्पनीले यो प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको बरु बदनियतपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख गरेको छ।  

सेनाले कात्तिक २० गते साँझ ५ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने चिठी पठायो। भोलिपल्ट १ बजे सेनाले बाँकी कम्पनीहरूलाई पठाएको इमेलमा चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको जानकारी दिएको थियो। शुरुमै अस्वीकृत कम्पनीले ठेक्का पाउनु स्वभाविक नभएको भारतीय कम्पनीको रिटमा जिकिर छ। 

प्राविधिक प्रस्ताब अस्वीकृत भएको कम्पनीलाई नै टेन्डर दिने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सेनाको निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्चमा गएको हो।