काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी)सम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो भएको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरीवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरी लचकता अपनााएको हो।
अब कुनै बैंकले ९० प्रतिशत सीडी पुर्याए पनि उनीहरुलाई जरिमाना लाग्नेछैन। हाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिडि ९० प्रतिशत पुगेमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाही/जरिमाना हुने व्यवस्था छ। कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी ९० पुर्याए पनि नेट लिक्विड एसेट्स (एनएलए) मापदण्डभित्र नै कायम गरे जरिमानाबाट बच्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एनएलएको मापदण्ड कति हो भन्ने बारे भने राष्ट्र बैंकले विस्तृत रुपमा जारी गर्ने बैंकका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जनाइएको छ।
प्रकाशित: Nov 28, 2022| 00:06 सोमबार, मंसिर १२, २०७९
