काठमाडौं– निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आज नै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गत साता नै समीक्षाको सम्पूर्ण तयारी गरेर व्यवस्थापनलाई बुझाइसकेको थियो। व्यवस्थापनले पनि सम्पूर्ण बुँदाहरुमा आफ्ना मतहरु राख्दै फाइनल गरिसकेको छ। तर केन्द्रीय बैंकको बोर्ड बैठक बस्न नसकेकोले केही समय ढिला भएको हो।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार साँझ बोलाइएको छ। बोर्डले कुनै फेरबदल नगरेको खण्डमा आइतबार साँझ नै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केही नीतिगत कुराहरु परिवर्तन हुनेछन्। जस्तै– व्याजदर वृद्धि गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पोलिसी रेट बढाएको थियो, जसले व्याजदरलाई माथि लैजान सहयोग गरेको थियो।
त्यस्तै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट सुविधाको रुपमा लिने एसएलएफ, सिआरआर र एसएलआरको दर पनि बढाएको थियो। तर पछिल्लो समयमा विस्तारै अर्थतन्त्र सामान्य बन्दै गएकोले व्याजदर कम गर्नुपर्ने व्यापारी व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन हुने गरी दरमा पनि केही परिवर्तन हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत घरजग्गामा थप कडाइ गर्ने संकेत देखिएको छ। पछिल्लो समय वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि घरजग्गाकै कारण समस्यामा परिरहेका छन्। सहकारीहरुले हजारौं निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको कुरा राष्ट्र बैंकलाई राम्रोसँग थाहा छ।
घरजग्गाका कारण नै सहकारी तथा बैंकहरु नै समस्यामा पर्ने प्रमुख कारण रहेको राष्ट्र बैंक मात्र नभएर अर्थविद्हरुको पनि बुझाइ रहेको छ। त्यसैले घरजग्गमा थप केही कडाइ हुन सक्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्काल लागू गर्न नहुने व्यापारी व्यवसायीहरुको मागलाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने देखिएको छ। जसले सो मार्गदर्शन लागू गर्नका लागि बढीमा एक वर्ष वा ६ महिनाको अवधि दिने संकेत देखिएको छ।
तर चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भने खासै परिवर्तन नगरिने संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार भएको एक कार्यक्रममा संकेत गरिसकेका छन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका अन्य कर्मचारीहरुको बुझाइपनि सोही प्रकृतिको रहेको छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार साँझ बोलाइएको छ। बोर्डले कुनै फेरबदल नगरेको खण्डमा आइतबार साँझ नै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केही नीतिगत कुराहरु परिवर्तन हुनेछन्।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चालू पुँजी कर्जाबाट व्यापारी व्यवसायीहरुको बुझाइ कमजोर भएको र बैंकहरुले पनि राम्रोसँग बुझाउन सकेनन्। जसका कारण पछिल्लो समयमा सोही मार्गदर्शनलाई लिएर व्यापारी–व्यवसायीहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत सबै समस्याहरुको सम्बोधन गरिने गभर्नर अधिकारीले बताएपछि चुनावसम्मको लागि व्यापारी व्यवसायीहरुको छाता संगठनहरुले आन्दोलन रोकेका थिए।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको भन्सारको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि व्यापारघाटा र आयात क्रमशः १५ र १८ प्रतिशतले घटेको छ। जसका कारण शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमयदर बचत बढ्दै जाने भएपछि आयातमा लगाउँदै आएको शतप्रतिशत नगद मार्जिनलाई घटाउने र ५० प्रतिशतको मार्जिन हटाउन सक्ने देखिएको छ।
प्रतिबन्ध गरिएका वस्तुको विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि नगद मार्जिनको विषयमा भने राष्ट्र बैंकले निर्णय लिन सक्ने भएकोले घटाउनेदेखि हटाउनेसम्मको व्यवस्था मौद्रिक नीति समीक्षामा हुन सक्ने देखिएको छ।
चार महिनामा १८ प्रतिशतले घट्यो आयात
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १८.०८ प्रतिशतले आयात घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालमा ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो।
त्यस्तै निर्यात पनि कात्तिकमा ३३.३० प्रतिशतले घटेर ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालबाट ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
चार महिनामा व्यापारघाटा १५.८८ प्रतिशतले कम भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा भएको थियो।