ढुङ्गा/गिटी निर्यात रोक्न परमादेश

काठमाडौं- चुरेसहित अन्य स्थानबाट ढुङ्गा तथा गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निर्यात गर्न रोक लगाउने परमादेशसहित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा ढुङ्गा/गिटी निर्यातमा रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पोडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा चुरेसहितका स्थानबाट ढुङ्गा/गिटी उत्खनन गरी निकासी गर्ने विषय राखिएको थियो। सोहीविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीशसहितको ५ न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। यसअघि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।  

तत्कालीन कामु न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले  मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेश तर्फको निकासीलाई रोक्नुपर्ने परमादेश दिएका थिए। सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आदेश गरिएको छ।  

मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरी नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभासिने कुरा सुनिश्चित गरी नदीको सापेक्षित रुपमा स्थिर प्रवाह हुने स्थानमा आवश्यक छाँदबाधसमेत गरी सो स्थानमा थिग्रन वा जम्मा हुन दिनुपर्ने र यसरी थुप्रन पुगेका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवासमेतका प्राकृतिक स्रोतहरू देशभित्रको पूर्वाधार निर्माणमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न विध्यमान नीतिहरूमा पुनरावलोकन समेत गर्न भनिएको छ।

परमादेशको पूर्णपाठमा तराई–मधेश, चुरिया, भावर क्षेत्रका नदीहरूमा भएको अनियन्त्रित दोहनको विषयमा पनि बोलेको छ। सर्वोच्चले विगतमा पनि  ढुङ्गा, गिट्टी निकासका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिसकेको जनाएको छ। 

ढुंगा, गिटी, वालुवा रोडा निकासी गर्न नहुने भन्दै अधिबक्ता मोहना अन्सारी, दिनेश त्रिपाठी लगायत विभिन्न स्थानका १८ जनताले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।