तथ्य लत्याएर अनुमानका आधारमा अदालतले फैसला गरेपछि...

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले प्रमाण पुर्याई दायर गरेका मुद्दामा विशेष अदालतले बदनियतपूर्ण ढंगले त्रुटीपूर्ण फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्यो। चालू आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को पहिलो तीन महिनामा विशेषबाट फैसला भएका १६४ मध्ये १४३ मुद्दामा विशेषले अभियुक्तलाई सफाइ दिएको भन्दै आयोगले अदालत असंवेदनशील बनेको निष्कर्ष निकाल्यो। 

अख्तियारले विशेषले सफाइ दिएका १४३ मध्ये १२४ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि रिट हालेको छ। जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घूस–रिसवत, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक पुल निर्माण, गुणस्तरहीन सामान खरिदलगायतका मुद्दा रहेका छन्। अघिल्लो वर्ष विषेशले १४८ मुद्दाको फैसला गरेको थियो। जसमध्ये ५८ मुद्दामा मात्रै भ्रष्टाचार ठहर भएको फैसला अदालतले गरेकोमा ९० मुद्दामा सफाइ दिएको थियो।

अख्तियारले ‘ठूला माछा’ नसमातेर ‘साना माछा’ लाई मात्रै जालमा पार्ने गरेको भनी व्यापक आलोचना हुने गरेकोमा पछिल्लो समय अख्तियारले चलाएका अधिकांश मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाएपछि चर्चाका लागि अख्तियारले धमाधम मुद्दा चलाइरहेको भनेर पनि आलोचना हुन थालेको छ। यद्यपि, अख्तियाले भने आफूले प्रमाण पुर्याएर मुद्दा चलाउँदा पनि अदालतले लापरवाहीपूर्ण ढंगले फैसला गरिरहेको दाबी गरेको छ।

अख्तियारले ‘ठूला माछा’ नसमातेर ‘साना माछा’ लाई मात्रै जालमा पार्ने गरेको भनी व्यापक आलोचना हुने गरेकोमा पछिल्लो समय अख्तियारले चलाएका अधिकांश मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाएपछि चर्चाका लागि अख्तियारले धमाधम मुद्दा चलाइरहेको भनेर पनि आलोचना हुन थालेको छ।

विशेषले सफाइ दिएकामध्ये १२४ फैसलामा पुनरावेदन गरेकोमा तीमध्ये अधिकांशमा मुद्दामा प्रमाण–तथ्यलाई समेत अदालतले आधार नमानेको आरोप अख्तियारको छ। जसमध्ये एक मुद्दामा अदालतले तथ्यलाई लत्याएर अनुमानको आधारमा फैसला गरेको गम्भीर आरोप अख्तियारले लगाएको छ। 

अख्तियारले २०७३ भदौ २० गते रौतहट स्थायी घर भएका रामशंकर ठाकुर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पदमा हुँदा १ करोड १८ लाख २७ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विन्दुदेवी ठाकुर र जितेश ठाकुरसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा हालै विशेषले सबैलाई सफाइ दिएको छ। अख्तियारले तलबभत्ता र कृषिमार्फत गरेर कमाएको सम्पत्तिसहित पेश गरेको अभियोजनपत्रमा अदालतले अनुमानका आधारमा चार शीर्षकमा १ करोड १९ लाख थप गरिदिएको आरोप अख्तियारको छ। अदालतले फैसला गर्दा आरोपपत्रमा समावेश नभएको अन्य आय भनी १ लाख ८२ हजार, कृषि आयतर्फ ४ लाख ४६ हजार, घरबहादलतर्फ २१ लाख ३९ हजार र निजी प्राक्टिस भनी ९२ लाख २२ हजार रकम अभियुक्तका नाममा थप गरिदिएर सफाइ दिएको थियो।

अदालतको उक्त फैसलामा अख्तियारले विशेषगरी ४ कारण देखाउँदै असन्तुष्टि जनाएको छ। 

१) अदालत आफैंले अनुमान गरी प्रतिवादीको आय थप गरिदिन मिल्दैन, कानुन बमोजिमका कागजको यथोचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

२) प्रतिवादीले घर बहालबापत कर नै नतिरेको रकम प्रतिवादीले घर बहालबापत आय गरे होला भनी अनुमान गर्न मिल्ने होइन।

३) प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा उल्लेख नगरेका आय विवरण अदालतमा उल्लेख गरेको तर ती विवरणको कानुनी आधार र तथ्ययुक्त नरही अनुमानमा आधारित रहेको हुनाले त्यसरी पेश गरिएको आयलाई आयमा गणना गर्न मिल्ने होइन।

४) प्रतिवादीले कानुनबमोजिम आय गरी कर तिर्नुपर्नेमा कर नै नतिरेको अवस्थामा पनि अदालतले आय गरे होला भनी विभिन्न शीर्षकमा आय अनुमान गर्नै मिल्ने होइन।

फैसला गर्दा अदालतले बिना कागज र प्रमाण अनुमानको भरमा प्रतिवादीको आम्दानी बढाउने गरी फैसला गरेको निष्कर्ष अख्तियारको छ। अदालतले बदनियतपूर्ण तरिकाले फैसला गरेको भन्दै अख्तियार पुनरावेदनमा गएको छ।

यसैगरी पुनरावेदन गरिएका अन्य १२३ मुद्दामा पनि अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई आधार नमानेको, प्रतिवादीले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै फैसला गरेकोलगायतका आरोप अख्तियारले लगाएको छ।