बिमा प्राधिकरणको औपचारिक उद्घाटन, बिमा विकास कोष र बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना तयारी

काठमाडौ– नेपाल बिमा समिति औपचारिक रूपमा प्राधिकरणको संरचनामा प्रवेश गरेको छ । समितिले मंगलबार कार्यक्रम आयोजना गरी प्राधिकरणको नामबाट औपचारिक कारोबार सुरु गरेको हो। 

बिमा ऐन, २०७९ बमोजिम बिमा समिति ‘नेपाल बिमा प्राधिकरण’ मा परिणत भएको जनाएको छ। सो ऐन मंगलबारदेखि नै लागू भएकाले समिति प्राधिकरणमा रुपान्तरित भएको हो। 

बिमा समितिले गरेका सम्पूर्ण नियमनकारी कार्यक्रम अब बिमा प्राधिकरणबाट हुनेछन्। नेपाल बिमा प्राधिकरण ऐनले प्राधिकरणलाई थप स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। ऐनमा प्राधिकरण अब बिमा कम्पनीको नियमनकारी निकायका साथै सरकारको सल्लाहकारको रूपमा रहनेछ। 

प्राधिकरणले यसअघि समितिले गरेका सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार पाएको छ। प्राधिकरले ऐनअनुसार बिमा विकास कोष र बीमित हित संरक्षण कोष गरी थप दुई वटा कार्य गर्न पाउनेछ। बिमा ऐनमा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमाको पहुँच पुर्‍याई बिमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणमा एक बिमा विकास कोष रहने व्यवस्था छ। 

कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबिमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बिमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै, बीमित हित संरक्षण कोषमा प्राधिकरणले कोषका लागि छुट्याएको रकम, जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राधिकरणले तोकेको रकम र जीवन बिमालेखअन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दाबी नभएको (अनक्लेम फण्ड) मा जम्मा भएको रकम रहने व्यवस्था ऐनमा छ। 

सोही ऐनअनुसार ती दुई कोष सञ्चालन गर्ने बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिमा प्राधिकरणले बिमा सूचना केन्द्र र बिमासम्बन्धी प्रतिष्ठान गठन गर्नेछ। त्यस्तै, बिमा कम्पनीले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिएर नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछन्। 

कोरोनाको समय बिमा भए पनि त्यसको भूक्तानी दिन नसक्दा आलोचित बनेको तत्कालीन बीमा समिति (प्राधिकरण) ले ऐनमै बीमकले महाविपत्ति कोष स्पाना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार बीमकले महाविपत्तिका कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने क्षति बेहोर्न छुट्टै महाविपत्ति कोष राख्नुपर्ने र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडासमेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।