काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
भारतीय कम्पनीलाई त्यस्तो सुविधा दिँदा अपूरणीय क्षति पर्न जाने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेशमा विगतमा म्याद थप गर्दा लगानी बोर्डबाटै गरिएकोमा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट गरियो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। असार ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले लगानी जुटाउन २०८१ साउनसम्मको समयसीमा निर्धारण गरिदिएको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन।
९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको आयोजना गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला जीएमआरलाई दिइएको थियो।
प्रकाशित: Nov 03, 2022| 21:29 बिहीबार, कात्तिक १७, २०७९
