भारतीय रिजर्भ बैंकले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जारी गर्‍यो डिजिटल करेन्सी, राष्ट्र बैंकलाई पनि दबाब

काठमाडौं– भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले मंगलबारदेखि पहिलो पटक डिजिटल करेन्सी जारी गरेको छ। पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जारी गरिएको सो करेन्सी पहिलो चरणमा ९ वटा वाणिज्य बैंकसँग कारोबार हुनेछ। 

आरबिआईका अनुसार डिजिटल करेन्सी एसबिआई बैंक, बैंक अफ बदौडा, युनियन बैंक अफ इन्डिया, आइसिआइसिआई बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक, यस बैंक, आइडिएफसी फस्ट बैंक र एचएसबिसीसँग कारोबार गर्नेछ। 

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले गत फेब्रुअरीमा संसद्मा बजेट पेस गर्दै भारतमा डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। सोही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न रिजर्भ बैंकले सेन्ट्रल बैंकल डिजिटल करेन्सी (सिविडिसी) जारी गरेको हो। 

पछिल्लो समय भारत मात्र नभएर विभिन्न देशका जनता बिटक्वाइनमा लगानी गरी असुरक्षित कारोबारका साथै पुँजी पलायनमा लागेको भन्दै विभिन्न देशले डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए। चीनले पनि सन् २०२४ बाट डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा ल्याइने जनाएको छ। 

कस्ता हुनेछन् डिजिटल करेन्सी? 

आरबिआईका अनुसार डिजिटल करेन्सी होलसेल र रिटेल गरी दुई प्रकारका हुनेछन्। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको डिजिटल करेन्सी विभागका अनुसार मंगलबारबाट सुरु भएको डिजिटल करेन्सी होलसेल हो। 

यसको प्रयोग ठूला वित्तीय संस्था जस्तै, बैंक, ठूला नन्बैंकिङ फाइनान्स कम्पनी र अर्का ठूला कारोबार गर्ने संस्थाहरूले गर्नेछन्। यदि होलसेल  डिजिटल करेन्सी सफल भए रिटेल कसरेन्सीको कारोबार सुरु गर्ने सोच आरबिआईले बनाएको छ, जुन सर्वसाधारणका लागि हुनेछ। 

भौतिक रकमजत्तिकै मूल्य 

डिजिटल करेन्सीको पनि हाल प्रचलनमा आइरहेको नोटको बराबर नै मूल्य हुनेछ। यसलाई पनि भौतिक रुपैयाँ जसरी नै चलनचल्तीमा प्रयोग गर्न सकिए पनि बोक्नु भने पर्दैन। सोही कारण क्यासलेस पेमेन्ट सिस्टम बढ्दो हुनेछ। होलसेल डिजिटल करेन्सीको प्रयोग सफल भए रिजर्भ बैंकले रिटेल जारी गर्नेछ। 

तर केही समयका लागि दुवै अर्थात् डिजिटल करेन्सी र भौतिक रुपैयाँको प्रयोग हुनेछ। यसको प्रयोगले भौतिक रुपैयाँ छाप्ने लागत कम हुनेछ भने चोरी हुने डरसमेत कम हुनेछ। यद्यपि प्राविधिक रूपमा बलियो बन्न नसके पूर्ण सुरक्षित भने हुँदैन। 

राष्ट्र बैंकलाई पनि दबाब 

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको सेन्ट्रल बैंकले डिजिटल करेन्सी जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकलाई पनि डिजिटल करेन्सी जारी गर्न दबाब पर्नेछ। गत जेठमा सरकारले जारी गरेको बजेटमा पनि नेपालले आफ्नै डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो। भारतले जारी गरेपछि नेपालमा पनि स्वतः दबाब पर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।