विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड

काठमाडौं– सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति लगानीकर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताए।

सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिपत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने, फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ।

विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, २०७९ असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय पनि भएको छ।

विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्व शुल्क र जरिबाना बापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्युनिकरण गरी थप जनधनको नोक्शानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।