स्वार्थ समूहले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन नभएको पूर्व कानुनमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै पूर्व कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गत शनिबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका कोइरालाले बिहीबार सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ) निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटिएफ र एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताएका छन्। नेपाललाई खैरो सूचीबाट बचाउन अध्यादेश मार्फत भए पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको ऐन राष्ट्रिय सभामा भने स्वार्थ समूहको शिकार भएको उनले बताए।  सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन मन्त्रीपरिषद्‍बाट र प्रतिनिधिसभाबाट समेत पास भएर अहिले राष्ट्रिय सभाको समितिमा गएर अड्किएको कोइरालाले दाबी गरे। उनले भने, ‘ सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ) निवारण संशोधन ऐन राम्रो ल्याए पनि स्वार्थ समूहसँग बसेर काम गर्न गाह्रो रहेछ । यो ऐन राष्ट्रिय सभामा गएर स्वार्थ समूहको शिकार भयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण संशोधन ऐन सरकारले अध्यादेशमार्फत भएपनि तत्काल ल्याउनुपर्छ।’

नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालोसूची पर्ने खतरा जोखिम रहेको उनले बताए । कोइरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानिक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गरेका छन्। नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए) ले गर्ने पारस्परिक प्राविधिक र प्रभावकारिता मूल्यांकनमा कम परियो भने नेपालका बैंकको एटिम कार्डसमेत चल्न नसक्ने अवस्था आउने दाबी गरे।

कोइरालाले पछिल्लो समय ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरे पनि रेमिट्यान्स अहिलेसम्म बैंकिङ च्यानलबाट नभएर हुण्डीमार्फत आउने गरेको बताए।  विदेशबाट रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको बताउँदै कोइरालाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण संशोधन ऐन स्वार्थ समूहसँग बसेर ल्याउन गाह्रो रहेको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरिञ्जीवि नेपालले राष्ट्रिय सभाबाट कानुनहरु संशोधन नभएकाले एफएटीएको मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको बताए। 'सम्पति शुद्धिकरण जस्तो संवेदशिल विषयमा सरकार गम्भिर देखिएन। एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि प्रीअनसाइट भिजिट गरिरेहको छ। एफएटीएको सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्यो भने नेपालमा विश्व बैंक, आइएमएफ,  एशियाली विकास बैंकहरुले दिने वैदशीक ऋण र विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ', नेपालले भने। नेपाल कालोसूचीमा समावेश भए नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन सक्ने उनको भनाइ छ। 

नेपालले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन नियमहरु संशोधन गर्न जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिएका छन्। विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेकाले नेपाल सन २०१४ मा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको नेपालले बताए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण  निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुको साथै अन्य कानुनी र संरचनात्मक सुधार गरेपछि नेपाललाई सन् २०१४ मा सूचीबाट हटाइएको थियो। तर भोलि एफएटीएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा ग्रे लिस्टमा पर्यो भने वैदेशीक ऋण आउँदैन। विश्व बैंक, आइएमएफ, एशियाली विकास बैंकहरुले सबै ऋण बन्द गर्छन्। विश्वका १७० वटा देशमा एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था छ। त्यो पनि बन्द हुन्छ। नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानीमा हुन्छ। नेपालीहरुको अन्तराष्ट्रिय देशहरुमा जाने गतिविधि नै रोकिन्छ।’

अहिले  सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी भएका ऐन नियमहरु संशोधन नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले तत्काल यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्नमा उनले जोड दिए। यसका लागि अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन नियमहरु एक दुई महिनाभित्र संसोधन गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिए। सम्पत्ति शुद्धिकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ।