बिमा समिति प्राधिकरण बन्‍ने, हालकै सञ्‍चालकलाई निरन्तरता

काठमाडौं- बिमा समिति अब बिमा प्राधिकरण बन्‍ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘बिमा विधेयक २०७९’स्वीकृत गरेसँगै बिमा समिति प्राधिकरण बन्‍ने भएको हो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको बिमा विद्येयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी हुन्।

विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै ऐनमा परिणत भएको छ। सोही ऐन अनुसार अब बस्‍ने सञ्‍चालक समितिको बैठकले समितिलाई प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव पारित गर्ने बिमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए। 

विधेयक अनुसार बिमा प्रधिकरण बनेपछि हालका अध्यक्षसहित सञ्‍चालक समितिले निरन्तरता पाउने छन्। बिमा समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य हुने र निजको आफ्नो कार्यकालसम्म सो पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यसअघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा हुँदा बिमा विधेयकमा ऐन बनेर लागु भएपछि बिमा समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु बिमा प्राधिकरण गठन भएसँगै स्वत पदमुक्त हुने र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन नयाँ बन्ने ऐन अनुसार नै हुने व्यवस्था राखि संशोधन गरिएको थियो। 

सोही बुदा तत्कालिन अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईले अस्वीकार गरेर हालको सञ्‍चालकले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने भन्दै लविङमा लागेपछि विवादित भएको सो विधेयक प्रधिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले बहुमतले पारित गरेको थियो। 

ऐन अनुसार बनेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नियुक्तिको सरकारलाई नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयको सचिव र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सदस्यसहितको छनोट समिति गठन हुनेछ। उक्त समितिले सिफारिस गरेकामध्येबाट सरकारले बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ। यसैगरी प्राधिकरणको सञ्‍चालक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। हाल समितिमा कुनैपनि महिला छैनन्। 

यस्तै प्राधिकरण कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बिमा विकासका लागि वार्षिक रुपमा छुट्टाएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशते हुन आउने रकमबाहेक अन्य रकम वार्षिक रुपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ।

ऐनले प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी थपघट गराउने पाउने अधिकार, बिमा कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। बिमा कम्पनी सञ्‍चालनमा आएको एक वर्षपछि मात्र साधारण सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बिमा विधेयकसँगै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक र पशु तथा पशु सेवा विधेयक पनि स्वीकृत गरेकी छन्।