प्रदेश १ सरकारद्वारा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ जारी, यौनिक अल्पसंख्यकलाई २ प्रतिशत आरक्षण

विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले सरकारी सेवामा यौनिक अल्पसंख्यकलाई २ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सरकारी सेवामा यौनिक अल्पसंख्यकलाई २ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

अध्यादेशमा सरकारले कर्मचारीको सरुवा–बढुवाको बाटो पनि खुला गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। 

संघबाट समायोजन भई प्रदेशमा आएका कर्मचारीको ग्रेड वृद्धि रोकिएकाले अध्यादेशले बाटो खुला गरेको बताए। अध्यादेशले स्थानीय तहबाट अन्तर तह प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेशमा आउने बाटो पनि खुला गरेको छ।

मन्त्री घिमिरेका अनुसार ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न पनि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको बताए।

बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम विषयगत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। अध्यादेश ल्याएको ६ महिनाभित्रमा संसद्‌बाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।