मंगलबार, वैशाख १६, २०८२

विशिष्टीकृत बाल अस्पताल नै किन?

बितेको २५ वर्षमा धेरै दुःख पाएँ। धेरैसँग लडियो। कति पटक आफ्नै ज्यान जोगाउनसमेत गाह्रो भयो। पछि मैले प्रणालीविरुद्ध लडेरै सरकारलाई जिम्मेवार महसुस गराएँ।
 |  आइतबार, भदौ १२, २०७९

डा भगवान कोइराला

डा भगवान कोइराला

आइतबार, भदौ १२, २०७९

२५ वर्षयता मैले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको छु। शल्यचिकित्सकका रूपमा सुरुवाती केही वर्ष अमेरिका र क्यानडामा काम गरेर अनुभव सँगालें। त्यहाँबाट फर्किएपछि पछिल्लो २१/२२ वर्षदेखि नेपालमै छु। अझ भनौं, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सुरुवाती अवस्थादेखि यहीँ छु।

बच्चादेखि वयस्कहरूको मुटुको उपचार गरें, गर्दै छु। त्यसैले मेरो चिकित्सकीय पृष्ठभूमि मुटु हो। सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि पनि मैले मुटुकै क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। केही वर्षअघि बालबालिकाका लागि विशिष्टीकृत अस्पतालको अवधारणा घोषणा गर्दा धेरैले सोधे, ‘मुटु अस्पताल नबनाएर किन बच्चाको अस्पताल बनाउने भन्छौ ?’ मानौं, बच्चाको मुटु नै हुँदैन जस्तो।

तर सन् १९९३ देखि नै हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य मेरो चासोको विषय बनेको। उनीहरूको मुटुको समस्या जतिसुकै सानो भए पनि निकै जटिल हुन्छ। ती जटिलताबीचको जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइ आवश्यक थियो। त्यसका निम्ति सन् १९९९ मा क्यानडास्थित सफल बाल अस्पतलामा तालिमको अवसर पाएँ। अमेरिकाको तालिम अवधि छोट्याएर म त्यतै गएँ।

तालिम सकेर नेपाल फर्किएपछि बालबालिकाको मुटुको उपचार पनि गर्नैपर्ने भयो। म नेपाल आउँदा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कहाँ अहिले जस्तो थियो र ? जतिसुकै जटिल समस्या भए पनि वयस्कदेखि बालबालिकाहरूलाई समेत हामीले नै हेर्नुपर्थ्यो।  

त्यसकारण मैले हरेक उमेर समूहको मुटुको स्वास्थ्यलाई आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा बोकेर हिँडें।

Metro Mart
worldlink

यद्यपि, अन्य देशमा बच्चाको मुटुको स्वास्थ्य हेर्ने चिकित्सकले बच्चाकै मात्र हेर्छन्। वयस्कको गर्नेले वयस्ककै मात्र गर्छन्। हाम्रो देशमा पनि त्यसरी नै सेवा दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा मलाई २५ वर्षमा बोध भयो। आफैंले नेतृत्व लिएर केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।

तर आजका दिनमा त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका गैरनाफामुखी संस्थामार्फत लामो समय र ऊर्जा खर्चिएर मात्र गर्न सकिन्छ। चाह्यौं भने सकिन्छ भन्ने सोच लिएरै म अगाडि बढें।

हुन त स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। तर आज खुसी के कुराले बनाएको छ भने, मेरो समूहको उद्देश्यमा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाले राज्यको मुख नताकी आफ्नो तर्फबाट साथ दिएका छन्। सहयोग गरेका छन्। त्यस्ता सहयोगले हामीलाई केही सहज बनाएको छ।

हामीले नवजात शिशुदेखि किशोरावस्थामा रहेकाहरूको स्वास्थ्यलाई सही र स्वस्थ आकार दिन चाहेका हौं।

त्यसका निम्ति किन म नै चाहियो त?  

यो उद्देश्य मेरो पीडादायी भोगाइहरूको उपज हो। पेसागत एवम् व्यक्तिगत पीडा। त्यो उद्देश्य अघि नसारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन गाह्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो।

हामी दुई करोड ९० लाख हाराहारी नेपाली छौं। उक्त जनसङ्ख्यामध्ये ४० प्रतिशत १८ वर्षमुनिका भाइबहिनी छन्। यो ठूलो सङ्ख्या हो। तर हाम्रा अस्पतालमा हुर्किरहेको त्यही उमेर समूहका निम्ति ३००० भन्दा कम शय्या तोकिएको रहेछ। जब कि देशभरका अस्पतालहरूमा करिब २८ हजार शय्या छन्। सामान्य हिसाबमा पनि झन्डै आधा जनसङ्ख्याका लागि २८ हजारमध्ये ३ हजार पर्याप्त शय्या सङ्ख्या हुँदै होइन।

शय्या अपुग भए बच्चाहरूको स्वास्थ्य के भइरहेको छ भन्ने कुरा उठ्ला।

बितेको २५ वर्षमा धेरै दुःख पाएँ। धेरैसँग लडियो। कति पटक आफ्नै ज्यान जोगाउनसमेत गाह्रो भयो। पछि मैले प्रणालीविरुद्ध लडेरै सरकारलाई जिम्मेवार महसुस गराएँ।

उनीहरूले कि त प्राण त्यागिरहेका छन्, या वयस्कहरूले उपचार गरिरहेका छन्। बालबालिकाहरूको पनि उपचार नभएको त होइन। तर जसरी भइरहेको छ, त्यसरी बालबालिकाको ख्याल राखिँदैन। दुनियाँभर यहीँ जसरी उपचार गरेर बच्चाहरू स्वस्थ हुँदैनन्।

नेपाल सरकारको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने १०० जना बच्चा जन्मँदा तीमध्ये तीन जनाको मृत्यु पाँच वर्षको उमेरअघि नै हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो पाँचौँ जन्मदिन मनाउन पाउँदैनन्। तथ्याङ्कले जति भयावह अवस्था दर्साउँछ, त्यसमा प्रश्न गर्नेहरू पनि छन्।

बाल स्वास्थ्य सेवा सुधारमा नेपालमा काम नभएको भने होइन। खोप अभियानदेखि अन्य कार्यक्रम सफल भएका छन्। तर समुदाय स्तरमा के चाहिँ भएको छैन भने, बालबालिका मात्र केन्द्रित पर्याप्त अस्पताल छैन। कान्ति बाहेक विशेषज्ञ सेवा दिलाउने सरकारी अस्पताल छैन।

केही समयअघि म अमेरिकाको लामो यात्रा सकेर आएँ। करिब २० वटा सहर घुम्दा मैले आफैले उपचार गरेको बिरामी, उनीहरूको परिवार, आफन्त वा साथीभाइहरू भेटेँ।

पन्ध्र हजार मानिसहरूको शल्यक्रिया गर्दा समूहमा भेटिनेमध्ये कोही एकले चिनेको मानिस भेटिने भइएछ। त्यसमध्ये पाँच हजार बालबालिका होलान्। उनीहरू सानो छँदा हामीलाई उनीहरूको क्षमता थाहा हुँदैन। तर उपचार नपाएको भए उनीहरू भेटिँदैनथे।

उपचार पाएकै कारण उनीहरू जोगिए। उनीहरूले आफ्नो जीवन अघि बढाएका छन्। बाँच्ने दोस्रो मौका पाए र त अहिले उनीहरूले आफ्नो क्षमताको भरपुर प्रयोग गरिरहेका छन्। जीवनमा दोस्रो मौका पाउनेहरू अलि अलग हुन्छन्।

त्यसैले हामीले हाम्रा साना नानीहरूलाई जोगाउन हरेक सम्भावित अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ। उनीहरू भविष्यमा राज्यको लागि वा समाजका लागि हुनेछन्।

सन् २०२० सम्ममा देशमा बालरोगविज्ञ ६८९ पुगेछन्। ३० हजार डाक्टर हुँदा ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई उपचार गर्ने चिकित्सक त्यति मात्र हुन्। बालबालिकाको रेखदेख गर्ने नर्स ६१६ मात्रै छन्। जब कि डाक्टरहरूको तुलनामा नर्स ५ देखि ६ गुणा बढी हुनुपर्ने हो।

अझै कटु यथार्थ के हो भने, उपलब्ध जनशक्ति बागमती प्रदेशमा सीमित छन्। यो समस्या सम्बोधनका निम्ति राज्यले अग्रसरता देखाए राम्रो हुन्थ्यो। किनकि सबै अभिभावकसँग पैसा तिरेर सन्तान जोगाउने क्षमता हुँदैन। 

बितेको २५ वर्षमा धेरै दुःख पाएँ। धेरैसँग लडियो। कति पटक आफ्नै ज्यान जोगाउनसमेत गाह्रो भयो। पछि मैले प्रणालीविरुद्ध लडेरै सरकारलाई जिम्मेवार महसुस गराएँ। सन् २००३ यता नेपालमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका जुनसुकै अपरेसनको पैसा लाग्दैन। 

सरकारले गर्न सक्दो रहेछ त। 

हाम्रो उद्देश्य यस्तै किसिमका अत्यावश्यक सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने हो। त्यसमा हामीलाई सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने हो। अस्पतालको रेखदेख सरकारले गर्ला नगर्ला। तर हामीले बनाउन पहल गर्नुपर्छ।

योजना चाहिँ काठमाडौँमा एउटा बृहत् क्षमता र सेवा सुविधासहितको अस्पताल सञ्चालन गरेर अन्य प्रदेशहरूमा ७ ओटा अस्पताल बनाउने हो। यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हो  तर नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ दुई वर्षअघि मात्र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एकै पटक अस्पताल शिलान्यास भएका थिए।

स्रोत, साधारण, उपकरण र जनशक्ति नहुन्जेल यो सबै महत्त्वाकाङ्क्षी लाग्न सक्छ। तर सरकारले केही पहल गरे अस्पताल हुन्छ। सरकारले एकै पटक ७५३ वटा अस्पताल हाँक्न सक्छ भने ७ वटा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने होइन। 

फेरि यसलाई एकै पटक गर्ने होइन। चरणबद्ध हिसाबमा गर्ने हो। अहिले हामीले एउटा तहमा सुरु गरिसक्यौँ। तर अझै कोष सुरक्षित गर्दै छौँ। पहिले काठमाडौँमा अस्पताल सञ्चालन गरेर यस योजनालाई दिगो प्रमाणित गरेर अरू प्रदेशहरूमा जान्छौँ। रकम तिर्न नसक्ने जनताको खल्तीबाट पैसा नलिनु र अस्पताललाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। र हामी प्रस्ट हुनुपर्ने पनि यसै विषयमा हो।

काठमाडौँको परियोजना ठूलो छ। यद्यपि, यसमा सरकार सहभागी भइसक्यो। त्यसमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केही रकम खर्च गरिदिन्छु भनेका छन्। उनीहरूले व्यवस्थापकीय पाटोमा प्रभाव चाहिँ पार्दैनन्। अहिले सरकारले बच्चाको मुटुसम्मको उपचार सित्तैमा गरिराखेको छ। सरकारले ११ ओटा घातक रोगहरूको उपचार खर्च १ लाख दिने गरेको छ। मुटुमा झन् धेरै छ।

यी सरकारी कार्यक्रम हाम्रो अस्पतालमा पनि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सम्झौता जनाएको छ। अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेपछि सरकारमा समाहित गरिदिने हाम्रो योजना हो। सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र दिगो भएको त्यसरी नै त हो। बिमा कार्यक्रम त छँदै छ। 

हाम्रो अस्पतालले समतामूलक सेवामा जोड दिएको छ। पैसा तिर्न नसक्नेले निःशुल्क उपचार सेवा पाउँछन्। तिर्न सक्नेले तिर्नुपर्छ। क्याबिनमा उपचार गर्न चाहनेले महँगो तिर्नैपर्छ। उनीहरूसँग पैसा लिने अनि जनरल वार्डमा भर्ना हुन आएका तर पैसा छैन भन्नेलाई नफर्काउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। 

‘कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, फन्ड रेजिङ’ हरू त छँदै छ। यो कठिन काम हो तर सरकारी योजनाहरू ल्याउने हो भने सकिन्छ।

मलाई प्रश्न सोधिन्छ, ‘सरकारी डाक्टर भएर मुटुको क्षेत्रमा केही नगरी, सरकारको सेवा नगरी किन यता लाग्नुभयो?’

कान्ति अस्पतालले राम्रो काम गरिरहेको छ। तर त्यहाँ सबै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैन। शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्दा कान्ति पठाउने अनि कान्तिले मुटुको समस्या भनेर मनमोहनमा पठाउँदा बिरामीहरू उल्झनमा परिरहेका छन्। सबै सेवा एकै ठाउँमा पाएनन्।

त्यो ठाउँ बनाउन हामीले सरकारलाई सहयोग गर्न लागेका हौँ। आवश्यकता हेर्‍यो भने यो पहल केही पनि होइन। तर गर्न पैसा पुग्दै पुग्दैन। आम मानिसबाट रकम उठाएर गर्न साध्य छैन। सबैको साथ भए सम्भव छ। 

आफूले उपचार गरेका बच्चाहरूको अरू स्वास्थ्य जटिलता र समयमा उपचार नपाएको कारण मृत्यु हुँदा जुन पीडा भोगेँ, त्यसकै कारण यस अस्पतालको अवधारणा बनाएको हुँ। प्रदेशको संरचना देखेर म त्यहाँ पनि सेवा बिस्तार गर्न उत्साहित भएको हुँ। तर प्रदेशलाई केन्द्रले सहयोग नगरेसम्म दिगो हुँदैन। प्रदेशमा जनशक्ति जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ।

काठमाडौँमा चाहिँ प्रविधिले पनि साथ दिन्छ।

झापाको दमकमा पनि एउटा भवन रेडक्रसले उपलब्ध गराएको छ। त्यहाँ २० लाख जनसङ्ख्यामध्ये ८ लाख बालबालिका छन्। उनीहरूका लागि ५० शय्याको अस्पताल बनाउने योजना अबको ३ महिनामा पूरा हुन्छ। 

एउटा अस्पताल चल्न १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। हामीलाई आर्थिक सहायता मात्र होइन, नैतिक सहयोगको पनि उत्तिकै खाँचो छ। प्राविधिक सहयोगदेखि तालिमहरू र सहभागिताको पनि खाँचो छ।

सहयोगअनुरूप अस्पतालको कोठा, विभाग वा भवनहरूको नामकरण गर्नेछौँ। मेरो पुस्तकबाट सङ्कलित रकम पनि यही अस्पतालमा खर्चने योजना पनि सहयोगार्थ नै बनेको हो। यसमा प्रकाशक फाइनप्रिन्टको पनि उदारता झल्कन्छ।

सञ्चालनमा आएपछि त्यसमा आम मानिसदेखि सरकारको साथ चाहिँ निरन्तर आवश्यक पर्छ।

(कोइरालाको पुस्तक 'हृदय'को विशेष संस्करणको भदौ अन्तिम साता लोकार्पण हुँदैछ। २५ सय प्रति मात्र मुद्रण भएको भएको पुस्तकको अंकित मूल्य २५ हजार रुपैयाँ राखिएको छ। विशेष संस्करणको बिक्रीबाट प्राप्त हुने सबै रकम कोइरालाले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बाल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ।)

प्रकाशित: Aug 28, 2022| 19:01 आइतबार, भदौ १२, २०७९
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन

सहकारीमा सुशासन र स्वनियमन

सहकारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनेतर्फ सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले...
पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी

पुँजीवादको चास्नीमा डुबेर दुब्लाएको माओवादी

माओवादी नेतामा विकसित व्यक्तिवादी मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गणेश बनाएको छ। उनीहरू गाउँमा गएर कार्यकर्ता तथा जनतासँग घुलमिल गर्नु भन्दा पनि प्रचण्डलाई महादेव मानेर परिक्रमा लगाउन तल्लिन...
उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार

उग्र राष्ट्रवादले 'फ्रिज' बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध र प्रचण्ड सरकारको कार्यभार

'नेबरहुड फर्स्ट' को नीति लिएको भारतले नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको सार्वजनिक स्वीकार्यको विषय नै बनेको छ। यद्यपि बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतारचढावहरु पनि आउने...
सपना देख्न सिकाउने 'मैले नदेखेको सपना'

सपना देख्न सिकाउने 'मैले नदेखेको सपना'

गिरीको पुस्तकमा गाउँबेसीको महक छ अनि सहरको चमकधमक पनि। पुस्तकमार्फत् उनी  बारम्बार गाउँ पुग्छन् र त्यहाँको सुन्दरतासँगै रुढि, अज्ञानता अनि अशिक्षा पनि देखाउँछन्।
अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

अंक र अनुहारमा अल्झेको समावेशीकरण

प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिएर संख्या परिपूर्ति गर्दा पनि केही न केही लाभ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र लिंगलाई हुन्छ नै तर जुन गतिमा उनीहरुको...