उच्च अदालत विराटनगरद्वारा आठ ट्रक सुपारी बरामद प्रकरणमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

विराटनगर– उच्च अदालत विराटनगरले आठ ट्रक सुपारी बरामद प्रकरणमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो आदेश जारी गरेको हो। निवेदकको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेसँगै अब राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्ना निकायका कार्यालयले भारतीय भन्सारले लगाएको शिलबन्दीलाई खोल्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो। उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘ निवेदकको निवेदन माग बमोजिम ट्रकमा गरिएको सिलबन्दी नतोडिने हो र यथास्थितिमै उक्त ट्रकको मालबस्तु छाडी निर्यात गर्न दिने हो भने कानुन अनुसन्धान कारबाही प्रभावित हुने र कार्य अपूर्ण हुन जाने समेत देखिँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’ 

तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सुपारीलाई नेपाली उत्पादन भन्दै भारत लैजान लागेको आशंकामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको थियो। सुपारीका निर्यातकर्ता विराटनगर–९ को मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले एक हप्ता अगाडि उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।

सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले सरकारी कोटा प्राप्त गरी इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादन गरिएको भन्ने झुटो कागजात तयार गरेर भारत निर्यात गरिरहेका बेला मोरङ प्रहरीले गत साउन ८ गते ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी लोड गरिएका ८ वटा ट्रक विराटनगरको रानीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले सुपारी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको छ। 

एकैपटक ठूलो परिणाममा भारत लैजाने तयारी हुँदै गर्दा तस्करीको आशंकामा ट्रकसहित गत साउन ८ गते सुपारी नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सुपारी लोड गरिएको युपी ४५ टी १६२४, एमपी ०९ एचजी ८३२०, एमपी २२ एच १०३१, युपी ५० बिटी ७२७७, युपी ६२ बिटी ८१२१, युपी ५४ टी ६४२९, युपी ५० एटी ३१५८ र युपी ६२ सिटी ०६२७ नम्बरका ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो ।