समाधान होइन 'राइट टु रिजेक्ट'

निर्वाचन घोषणासँगै छिटपुट रूपमा राइट टु रिजेक्टको चर्चा हुन थालेको छ। यो व्यवस्थाको माग कहीँ न कहीँ राजनीतिक दल र तिनले उठाउने उम्मेदवारीप्रतिको वितृष्णा हो। राजनीतिक दल तथा दलमा आबद्ध नेताको व्यवहार र आचरण जनअपेक्षाअनुरूप छैन। यद्यपि उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा तिरस्कार गर्नु पनि समाधानको उचित बाटो होइन।  

संविधान निर्माणका क्रममा सर्वाेच्च अदालतले ‘राइट टु नो भोट’ व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र व्यवस्थापिका संसद्को नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर राजनीतिक दलहरू यो माग सम्बोधन गर्न उत्साहित देखिएनन्। अहिले फेरि राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था खोजिएको छ तर यसको व्यवस्था हुने सम्भावना अति न्यून छ। यो अर्थमा लेखक राजनीतिक दलको पृष्ठपोषणमा लेखिएको देखिन सक्छ। तर लेख लेखकको विवेक र परिकल्पनामा आधारित छ, जसले कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न घृणा वा वितृष्णाको परिधिबाट चिहाएर हुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छ। 

लोकतन्त्र संविधानमा कोरिएको वा कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रणाली मात्र हैन, यो मानिसको सोच र व्यवहार पनि हो। हामीमा लोकतान्त्रिक व्यवहार र सोच देखिँदैन। अन्य विकसित देशको तुलनामा हामीसँग लोकतान्त्रिक अभ्यासका अनुभव अत्यन्तै कम छ। अनुभव कम भएकाले लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार अवलम्बन नगर्ने छुट छ भन्ने हैन। कुनै पनि संस्कार ग्रहण गर्न समय लाग्छ। मान्छेले ऐन, कानुनमा लेखियो भन्दैमा तत्काल अनुशरण गर्दैन। लोकतान्त्रिक आचरणको अवलम्बन पनि एउटा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया हो। अवलम्बन गर्न समय लाग्छ नै। 

संविधान निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘राइट टु नो भोट’ व्यवस्था गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र व्यवस्थापिका संसद्को नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू यो माग सम्बोधन गर्न उत्साहित देखिँदैनन्। 

राजनीतिको परिदृश्यमा देखिएका घटना अति निरासाजनक छन्। राजनीतिक व्यक्तित्वले विधिको शासन तथा नागरिकको समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। चुनावमा राजनीतिक दलहरू समृद्धिको खाका लिएर आउँछन्। तर सरकारमा पुगेपछि आफ्नै घोषणापत्र बिर्सन्छन्। स्वार्थपूर्ति तथा विधिको शासनलाई लत्याउने काममा सरकारमा पुग्ने दलको अघोषित प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। यी घटना नै नागरिकलाई निरास बनाउन पर्याप्त छन्। आरोपित नेताहरूले सजिलै सफाइ पाउने कार्यले नागरिकमा थप निरासा छाउने गरेको छ।

यस्तो बेला सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरूप्रति तिरस्कारको भाव उब्जिनु स्वाभाविकै हो। तर तिरस्कार भावले समस्या समाधान गर्दैन । समाधानका लागि सोच्ने तरिकामा थोरै बदलाव ल्याउनु जरुरी देखिन्छ। निश्चय नै हाम्रा नेताहरू खराब छन्। तर उनीहरू सबै समान रूपले खराब छैनन्। कम खराबलाई छनोट गरेर, उपलब्धबाट राम्रोलाई रोजिन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। सकारात्मक उपागम प्रयोग गरे हामीले अविश्वास गरेका दल तथा नेता सुधारको बाटोमा लाग्दै जान्छन्।  

लोकतन्त्र एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको यात्रा मात्र हैन। यो कुरा निःसन्देह छ। चुनावबाट चुनिने नेताहरू नैतिकवान र सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्छ। तर नैतिकता र निष्ठा नेताको ओठमा मात्र देखिन्छ। कथनी र करनीबीच तालमेल नहुँदा जनतामा वितृष्णा उब्जिनु स्वाभाविकै हो। वितृष्णाले उब्ज्याएको आवेगमा सबैप्रति तिरस्कारको भाव उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। तर परिवर्तनका लागि सकरात्मक उपागमको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ। राइट टु रिजेक्टले दिने सन्देश भनेको तिमीहरू कोही पनि लायक छैनौ भन्ने हो। नागरिकको यस्तो प्रतिक्रियाले नेता सुध्रिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तिमीहरू सबै खराब छौ, तर तिमीहरूबाटै कम खराब वा तिमीहरूमध्येको उत्तमलाई छनोट गरेका छौं भन्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । यसले निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दललाई राम्रो उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै जान्छ। साथै, विभिन्न दलमा आबद्ध नेताहरूले आफ्नो सोच, आचरण र व्यवहार परिवर्तन गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ। 

राइट टु रिजेक्टले दिने सन्देश भनेको तिमीहरू कोही पनि लायक छैनौ भन्ने हो। नागरिकको यस्तो प्रतिक्रियाले नेता सुध्रिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

नागरिक सचेत नहुँदासम्म नेताले मात्र केही गर्न सक्दैनन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको जवाहरलाल नेहरूले ७५ वर्षअघि परिकल्पना गरेको भारत र अहिले भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको साम्प्रदायिक भारत। राजनीतिलाई सभ्य र स्वच्छ बनाउन जनताको विवेक एवं सकारात्मक सोच पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले अहिले राजनीतिक दलप्रति जनताले घृणाभाव प्रकट गर्ने मात्र समाधान मिल्दैन। यो घृणाभाव केही सचेत नागरिकले गरेको देखिन्छ। सचेत नागरिकले घृणाभाव मात्र प्रकट गर्नु भनेको राजनीतिभित्रको खराब पक्षलाई यथावत राख्नु हो। अधिकांश नागरिकले निर्वाचनमा कसरी सहभागी हुँदै छन्? सचेत समूह तथा पक्षले त्यसको सोधीखोजी र सुधारका लागि पहलकदमी लिनैपर्छ। 

अधिकांशले निर्वाचनमा आग्रह, निहित स्वार्थ–प्रेरित भएर मतदान गरेको पाइन्छ। धेरै मतदाताले आज पनि मेरो पार्टी भनेर सोचिरहेका छन्। निश्चित दलप्रतिको लगावका कारण धेरै मतदाता स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन्। कतिलाई मैले भोट दिएर के पाउँछु भन्ने चिन्ता छ। यस्तो मनोविज्ञान बुझेका राजनीतिक दलले चुनाव जित्न अनेकन हतकन्डा अपनाएका छन्। उनीहरूका निम्ति विकास र समृद्धिको खाका घोषणापत्रमा मात्र हो। खासमा नागरिकलाई लोभलालच देखाएर वा थर्काएरै आफूतिर तान्ने हो। यो अवस्थालाई चिर्नु सचेत मतदाताको जिम्मेवारी हो। यस्तो बेला अस्वीकृत गर्न उक्साउनुभन्दा खराबबाट कम खराबलाई रोजौं भनेर सचेत गराउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । 

एकछिनलाई एउटा काल्पनिक कुरा गरौं। सरकार र निर्वाचन आयोगले राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गरे। त्यसपछिको चुनावमा सबै मतदाताको मनोविज्ञान एउटै बन्यो कि हाम्रा कुनै पनि उम्मेदवार लायक छैनन्। सबैले कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट हालेनन्। त्यसपछि के सन्देश जान्छ? के हाम्रा कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरू सांसद हुन योग्य छैनन्? त्यसपछि नेता कहाँबाट ल्याउने? मंगल ग्रहबाट ल्याउन सकिँदैन। अनि दललाई अस्वीकारेर कसैलाई चाहेका हौं? अब राजा महेन्द्र र जंगबहादुरको आत्म आएर देश चलाउँदैन। त्यसैले लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन्छ। अनि नेताको विकल्प नेता नै हो। कुनै पनि तानशाहको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई वहिष्कार गरेर लोकतन्त्र जोगिँदैन । उपलब्धमध्येको उत्तम छनोट नै लोकतन्त्रको परिमार्जन हो। 

राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था भनेको सबै उम्मेदवार अयोग्य भएको नाममा वहिष्कारलाई प्रेरित गर्छ। वहिष्कार विवेकसंगत कदम र प्रयास हुन सक्दैन। लोकतन्त्र भन्दैमा सबै कुरा सहीसलामत हुँदैन। तर अविवेकी प्रयास वा कदमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण पनि हुँदैन। समाधानको बाटो भनेको भएकाबाटै उत्तम छनोट हो।