जनप्रतिनिधि नै सोध्‍छन्- निर्वाचन खर्च पनि बुझाउनुपर्छ र?

विराटनगर- मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाको मेयरमा नागेश्‍वरप्रसाद सिंह निर्वाचित भए। उनले निर्वाचित भएको केही दिनपछि सम्पति विवरण बुझाए। तर, अहिलेसम्म पनि निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचनमा उम्मेदवार भएपछि गरिएको खर्च बुझाउनु पर्ने बारे उनले अनविज्ञता प्रकट गरे। मेयर सिंहले भने,‘निर्वाचनको खर्च पनि बुझाउनु पर्छ र? निर्वाचनमा गरिएको खर्च कसलाई बुझाउनु, लेखाजोखा नै छैन त?' 

उनले अब यसबारे बुझ्‍नेसमेत बताए। भने, 'पहिलो पटक तपाईंले प्रश्न गर्नुभयो, यसबारे म बुझ्छु। खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने थाहा भएको भए पहिलेदेखि नै खर्चको विवरण राख्‍नुहुन्थ्यो।'

विराटनगर १२ का वडाध्यक्ष हीरालाल कामतले पनि निर्वाचनको खर्च बुझाएका छैनन्। निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने बारे थाहा नभएको उनले बताए। उनी अहिले दोश्रो पटक वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। वडाध्यक्ष कामतले भने,‘०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको पनि विवरण बुझाएँ की बुझाइन थाहा भएन।’ अहिलेसम्म यसबारे अनविज्ञ रहेको उनले बताए। 

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भरपाईसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मोरङका ४६२ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। १७ स्थानीय तह रहेको मोरङमा रतुवामाई र धनपालथानमा उम्मेदवारी दिएका कुनैपनि उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 

४ हजार ३४६ जना उम्मेदवारहरु मध्ये करिब ११ प्रतिशतले मात्रै खर्च विवरण पेश गरेका हुन्। खर्च विवरण बुझाउनेहरुले आयोगको फारममा विवरण पेश गरेका छन्। पेश गरिएको विवरण पनि विश्वास योग्य नभएको निर्वाचन कार्यालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्। ऐनले निर्वाचन खर्च विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था गरे पनि लेखापरीक्षण गरी कुनैपनि उम्मेदवारले बुझाएका छैनन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख लेवनकश्यप अधिकारीले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नका लागि एकपटक पत्राचार गरिसकिएको बताए। उनका अनुसार खर्च विवरण अन्तिम परिणाम घोषणाको एक महिनाभित्र भनिए पनि अहिले पनि छिटपुट रुपमा बुझाउने क्रम जारी छ। 

निर्वाचन खर्च  ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागु हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बुझाए। 

मेयर-उपमेयरले नै पेश गरेनन् निर्वाचन खर्च

मोरङका १७ वटा स्थानीय तहहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै निर्वाचित खर्च विवतरण पेश नगरेको पाइएको छ। मोरङको रंगेलीका मेयर र उपमेयरले साउनमा खर्च विवरण पेश गरेका छन्। रंगेली बाहेकका १६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहित अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन खर्च पेश गरेका छैनन्। निर्वाचनमा पराजित भएका केही प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण पेश गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 

२०२७ जनाको जमानत जफत

वैशाख ३० गतेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनमा २०२७ जनाको जमानत जफत भएको छ। ४७ प्रतिशत उम्मेदवारले कुल खसेको सदर मतको १० प्रतिशत पनि कटाउन नसकेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार उर्लाबारीका १२६, कटहरीका ९४, कानेपोखरीका ९८, केराबारीका ५९, ग्रामथानका ७८, जहदाका १०१, धनपालथानका ४२, पथरीशनिश्चरेका १२४, बुढीगंगा ९७, बेलबारीका १३८, मिक्लाजुङका ८४, रंगेलीका १४८, रतुवामाईका १०३, लेटाङका ४६, विराटनगरका ३९२, सुनबर्षीका १३३ र सुन्दरहरैचाका १६४ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।

जमानत जफत हुनेहरुमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राप्रपा, लोसपालगायतका राजनीतिक दलहरु रहेका छन्। मोरङमा एमालेका ८२७, कांग्रेसका ८११, माओवादी केन्द्रका ६०८, राप्रपाका ५५५, जसपाका ३३६, एकिकृत समाजवादीका २११, जनमत पार्टीका २०६, लोसपाको १२५ उम्मेदवार रहेका थिए। मोरङमा २४ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रका २०१ उम्मेदवार रहेको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी तिर्थ अधिकारीले जानकारी दिए।